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Legal updates

Supreme Court decision delay guidelines: सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के हाई कोर्ट्स को निर्देश दिया है कि सुरक्षित रखे गए फैसले अधिकतम तीन महीने के भीतर सुनाए जाएं. कोर्ट ने कहा कि जमानत मामलों में आदेश यथासंभव अगले दिन जारी हो और तुरंत जेल प्रशासन को सूचित किया जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने बंगाली प्रवासी मजदूरों के मामले में केंद्र और 9 राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा. कोर्ट ने कहा कि नागरिकों के अधिकार राजनीतिक दलों या एजेंटों पर निर्भर नहीं होने चाहिए और अवैध प्रवेशियों की हिरासत जरूरी है.

महानगर नियोजन समिति का चुनाव न कराने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने राज्य चुनाव आयुक्त को 10 दिन में प्रमुख सचिव नगर विकास को पत्र लिखने और दो सप्ताह में आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.