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Maharashtra Government Minister

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को 4 सप्ताह में स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने चुनाव चार महीने में कराने का आदेश भी दिया और ओबीसी आरक्षण पर भी अहम टिप्पणी की.

महाराष्ट्र में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान बड़ी संख्या में अवैध तरीके से रह रहे हैं. अब सरकार ड्रोन की मदद से इनकी अपराधिक गतिविधियों पर नजर रखेगी.