दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से कहा, ‘मुफ्त चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए कोर्ट द्वारा गठित समिति की सिफारिशों को लागू करें’
समिति ने सुझाव दिया है कि दिल्ली की सभी सरकारी अस्पताल के वेबसाइट को एनआईसी या चयनित वेंडर की मदद से उपलब्ध दवा, प्रत्यारोपण और उपकरणों के वास्तविक समय अपडेट को लेकर डायनमिक वेबसाइट के रूप में अपग्रेड किया जाए.
