कैबिनेट ने दी 1,500 करोड़ की मंजूरी, Critical Mineral Recycling को मिलेगी नई रफ्तार
National Critical Mineral Mission: यह स्कीम वित्त वर्ष 2025-26 से लेकर 2030-31 तक छह साल तक चलेगी. इसके दायरे में ई-वेस्ट, लिथियम-आयन बैटरी का स्क्रैप और पुराने वाहनों से निकलने वाले कैटेलिटिक कन्वर्टर जैसे स्रोत शामिल होंगे.
