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दिल्ली हाईकोर्ट ने CLT 2025 में प्रति प्रश्न एक हजार रुपए की अत्यधिक राशि वसूलने पर नाराजगी जताई. कोर्ट ने कहा— यह छात्रों को आपत्ति से रोकने जैसा है. सभी पृष्ठभूमि के छात्रों के प्रति जवाबदेही जरूरी.