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Noida housing projects

सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदारों के हित में बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि डेवलपर की गलती से हुई परियोजना में देरी का जुर्माना घर खरीदारों या नई कंपनी से नहीं वसूला जा सकता.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ओमेक्स बिल्डहोम लिमिटेड को 25 करोड़ रुपये जमा करने और नोएडा की रुकी परियोजनाओं में 50 अतिरिक्त फ्लैट आवंटित करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने फ्लैट खरीदारों के हितों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी.