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One country one election

विशेषज्ञ लंबे समय से ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ पर अपनी राय व्यक्त करते रहे हैं। वर्ष 1999 में विधि आयोग ने अपनी 170वीं रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराने का समर्थन किया था।