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नए कर विधेयक में वित्त और आकलन वर्ष की जगह ‘टैक्स ईयर’ लागू किया गया है. विधेयक में वर्चुअल डिजिटल एसेट की परिभाषा का विस्तार कर क्रिप्टो-एसेट्स, NFT और अन्य डिजिटल संपत्तियों को शामिल किया गया है.