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online gaming law

ऑनलाइन गेमिंग कानून को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 7 अक्टूबर को सुनवाई करेगा. जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ सुनवाई करेगी.

हाल ही में केंद्र सरकार ने गेमिंग को नियंत्रित करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब कोई भी फिल्म स्टार, खिलाड़ी, मशहूर हस्ती या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सट्टेबाजी वाले ऐप्स का विज्ञापन नहीं कर सकेंगे.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी पर प्रभावी कानून बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है. किशोर और युवाओं पर इसके नकारात्मक प्रभावों से निपटने के लिए नई विधायी व्यवस्था का सुझाव दिया गया है.