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PM Shinawatra

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि प्रधानमंत्री (PM Shinawatra) का अपने ही देश की सेना और नागरिकों के विरुद्ध इस प्रकार का व्यवहार संविधान के मूल्यों और सार्वजनिक नैतिकता के खिलाफ है.