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Politicians

सुप्रीम कोर्ट दागी जनप्रतिनिधियों पर आजीवन चुनाव बैन और लंबित आपराधिक केसों के जल्द निपटारे की याचिका पर शीघ्र सुनवाई करेगा. एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट के मुताबिक 40% सांसदों-विधायकों और 14 मुख्यमंत्रियों पर केस दर्ज हैं.

ऐसा नहीं है कि संसद या विधान सभा में हंगामा पहली बार हुआ है कि जब सदन की गरिमा को वहाँ बैठे नेताओं ने तार-तार किया। ऐसा भी नहीं है कि संसद में ऐसी असभ्यता केवल भारत में ही होती है।