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एनजीटी ने महाकुंभ में खुले में शौच से जुड़े मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा और यूपी सरकार को स्वच्छता सुधारने के निर्देश दिए. याचिकाकर्ता ने सरकार पर प्रदूषण रोकने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए 10 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की है.