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सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नियुक्तियों से जुड़े एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि अगर किसी सर्विस रूल्स में उम्मीदवार की योग्यता को लेकर पब्लिक सर्विस कमीशन (पीएससी) के फैसले को अंतिम माना गया है, तो राज्य सरकार बाद में उसी उम्मीदवार की योग्यता की नए सिरे से पूरी जांच नही कर सकती.