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Chhath Puja 2026
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Rehabilitation

मध्य प्रदेश के छतरपुर में केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को लेकर आदिवासी समुदाय का विरोध और तेज हो गया है. बारह दिनों से लोग जल सत्याग्रह कर रहे हैं.

मणिपुर में जातीय हिंसा के पीड़ितों के राहत और पुनर्वास की निगरानी कर रही सुप्रीम कोर्ट की समिति का कार्यकाल 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया गया है. यह समिति पीड़ितों को मुआवजा, पुनर्वास और न्याय दिलाने की प्रक्रिया पर नजर रखेगी.

छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। उदंती एरिया कमेटी के एरिया कमांडर सुनील और सचिव अरीना समेत कुल सात शीर्ष नक्सलियों ने आज एसपी ऑफिस में आत्मसमर्पण किया है। ये सभी कई बड़े हमलों में शामिल रहे हैं। सरेंडर करने वालों पर कुल 37 लाख रुपये का इनाम घोषित था — जिसमें सुनील और अरीना पर 8-8 लाख, दो अन्य पर 5-5 लाख और एक पर 1 लाख का इनाम था. ऐसे में हमारे संवाददाता ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों, से बातचीत की है, देखिए हमारी ये रिपोर्ट...

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में जातीय हिंसा पीड़ितों के राहत और पुनर्वास के लिए कमेटी का कार्यकाल 31 जुलाई तक बढ़ाया. यह कमेटी मुआवजा और जांच की निगरानी कर रही है.

डीडीए के मुताबिक यमुना के किनारे 9700 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन में से 75 फीसदी पर कब्जा हो चुका है.