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Same Sex Marriage

शीर्ष अदालत ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर 11 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

रएसएस की महिला शाखा से संबद्ध संवर्धिनी न्यास ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की स्थिति में इसके विनाशकारी प्रभावों के प्रति शीर्ष अदालत का ध्यान आकृष्ट कराया.