दानदाता, मालिक नहीं: सुप्रीम कोर्ट की कमर्शियलाइज़ेशन पर सख़्ती, जामिया हमदर्द रेगुलेटरी निशाने पर
शीर्ष अदालत ने प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को मुनाफ़े के सेंटर की तरह चलाने से रोकने के लिए व्यापक ऑडिट अनिवार्य किया है; जामिया हमदर्द समेत दिल्ली की कई प्रमुख संस्था में सरकारी ज़मीन का दुरुपयोग, गवर्नेंस में फेरबदल और फ़ंड की हेराफेरी ने मिनिस्ट्री और UGC की हाई-पावर जांच शुरू करा दी है। 92 एकड़ सरकारी ज़मीन और करीब ₹500 करोड़ करदाताओं के पैसे पर बना जामिया हमदर्द, गवर्नेंस संकट से जूझ रहा है, जिसे शीर्ष अदालत का ऐतिहासिक फ़ैसला कब तक हल कर पाएगा?
‘तुम नरक में जाओगे…’ क्लास में छात्र पर भड़के प्रोफेसर ने पार की मर्यादा, विवाद के बाद यूनिवर्सिटी का बड़ा एक्शन
बेंगलुरु की पीईएस यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर ने मुस्लिम छात्र अफ़्फ़ान के खिलाफ आपत्तिजनक और धार्मिक टिप्पणी की है. यह विवाद कक्षा में छात्र की अनुमति मांगने के दौरान शुरू हुआ. घटना का वीडियो सामने आने के बाद प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया गया है.
दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाने संबंधी अधिसूचना पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस
दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में विरोध प्रदर्शन पर एक महीने के लिए लगाए गए प्रतिबंध को चुनौती देते हुए विधि के छात्र उदय भदौरिया ने याचिका दायर की है.
सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ दायर नई याचिका पर यूजीसी सहित अन्य को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ दायर याचिका पर यूजीसी सहित अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है.
UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट का ‘ब्रेक’; विपक्षी सांसदों ने किया स्वागत, कहा- ‘असली मुद्दों से ध्यान भटका रही सरकार’
सर्वोच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी किया है. विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के रुख का स्वागत करते हुए सरकार पर निशाना साधा है.
नीट-यूजी 2025 मामला: दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी से एक स्थायी शिकायत निवारण समिति गठित करने का दिया निर्देश
दिल्ली हाई कोर्ट ने NEET-UG 2025 से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को स्थायी शिकायत निवारण समिति गठित करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने पाया कि तकनीकी गड़बड़ियों के कारण छात्रों को बिना किसी गलती के परीक्षा समय की हानि हुई.
छात्रों को वस्तु समझकर व्यवहार करने वाले स्कूल को बंद कर दिया जाना चाहिए: दिल्ली हाई कोर्ट
अदालत ने स्कूल प्रशासन को फटकार लगाते हुए कहा कि जो संस्थान केवल पैसे कमाने की मशीन बन चुके हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए. सुनवाई के दौरान कई छात्र अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में किताबों और बैग के साथ कोर्ट में मौजूद थे.
