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Transgender Amendment Bill 2026

दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर संशोधित बिल 2026 को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार, देश के सभी राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.