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बजट के डेट चेंज को लेकर सरकार ने जो तर्क दिया वह ये था कि भारत में नया वित्तीय वर्ष यानी कि Financial Year 1 अप्रैल से शुरू होता है. ऐसे में जब बजट फरवरी के अंत में पेश होता था तब उसके बाद संसद में उस पर चर्चा होती है और फिर उसे संसद से पास करवाया जाता है. इस प्रक्रिया में काफी समय लग जाता है.