2000 रुपये से ऊपर के UPI पेमेंट पर चार्ज का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, फिलहाल नई व्यवस्था पर रोक से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने ₹2,000 से अधिक के यूपीआई भुगतानों पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) के खिलाफ याचिका पर केंद्र सरकार, आरबीआई, यूपीआई स्टीयरिंग कमेटी और एनपीसीआई समेत संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है.
भारत इंस्टैंट पेमेंट में बना ग्लोबल लीडर, जून में UPI से हुआ 24 लाख करोड़ रुपए का लेनदेन: IMF
बीते महीने सालाना आधार पर यूपीआई लेनदेन की संख्या में 32 प्रतिशत का इजाफा हुआ है. पिछले साल जून में यूपीआई (UPI) लेनदेन की संख्या 13.88 अरब थी.
2,000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर जीएसटी लगाने का कोई विचार नहीं: केंद्र सरकार
यूपीआई ट्रांजैक्शन वैल्यू में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई है, जो वित्त वर्ष 2019-20 में 21.3 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2025 तक 260.56 लाख करोड़ रुपये हो गई है.
देश भर में UPI लेनदेन में आई दिक्कत, 30 दिनों में यह तीसरी बार
व्यवधानों की निगरानी करने वाली वेबसाइट डाउनडिटेक्टर के अनुसार, दोपहर 12.56 बजे तक 2,147 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से लगभग 80% यूजर्स को पेमेंट के दौरान समस्याओं का सामना करना पड़ा.
भारत की UPI सफलता अन्य देशों के लिए एक अनुकरणीय मॉडल पेश करती है, 30 करोड़ लोग कर रहे हैं उपयोग
2016 में लॉन्च होने के बाद से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने भारत में वित्तीय पहुंच को बदल दिया है, जिससे 30 करोड़ लोग और 5 करोड़ व्यापारी निर्बाध डिजिटल लेन-देन करने में सक्षम हुए हैं.
