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राजनीतिक दलों को यौन उत्पीड़न रोकथाम  अधिनियम के दायरे में लाने की मांग वाली याचिका का सुप्रीम कोर्ट ने निपटारा कर दिया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को चुनाव आयोग जाने की सलाह दी है.