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Women Representation

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की मांग वाली याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह नीतिगत मामला है, जिसमें न्यायिक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है.