Ayushman Bharat Yojana: केंद्र सरकार कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) और आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) को जोड़ने पर काम कर रही है. इसका उद्देश्य आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई मेडिकल केयर बेनिफिट्स को 14.43 करोड़ ESI लाभार्थियों को प्रदान करना है. यह जानकारी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा गुरुवार (28 नवंबर) को दी गई.
मंत्रालय ने बताया कि ESIC केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया के मार्गदर्शन में आश्रितों तक स्वास्थ्य देखभाल पहुंच का विस्तार करने पर काम कर रहा है.
मंत्रालय ने कहा, ‘कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) को आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की सुविधाओं से जोड़ने का सीधा फायदा 14.43 करोड़ ईएसआई लाभार्थियों और उनके परिवारों को होगा. इससे वे पूरे भारत में गुणवत्ता पूर्ण मेडिकल सेवाओं का लाभ उठा पाएंगे.’
ESIC के महानिदेशक अशोक कुमार सिंह ने कहा कि इस स्कीम के शुरू होने के बाद ईएसआई लाभार्थियों को देशभर में 30,000 से अधिक आयुष्मान भारत योजना से सूचीबद्ध अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीयक चिकित्सा सेवाओं का लाभ मिलेगा. यह लाभ ‘उपचार लागत पर कोई वित्तीय सीमा के बिना’ प्राप्त किया जा सकता है.
उन्होंने कहा कि यह साझेदारी सभी लाभार्थियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और सामर्थ्य को बढ़ावा देगी. ईएसआई लाभार्थियों के इलाज के लिए देश भर के चैरिटेबल हॉस्पिटल को भी सूचीबद्ध किया जाएगा.
वर्तमान में, ईएसआई योजना 165 हॉस्पिटल, 1,590 डिस्पेंसरी, 105 डिस्पेंसरी कम ब्रांच ऑफिस (डीसीबीओ) और लगभग 2,900 सूचीबद्ध निजी हॉस्पिटलों के तहत चिकित्सा देखभाल प्रदान करती है. पिछले 10 वर्षों में ईएसआई योजना देश के 788 जिलों में से 687 जिलों में लागू की गई है. 2014 में यह योजना 393 जिलों में थी.
मंत्रालय ने कहा, ‘आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ ईएसआई योजना को जोड़कर अब चिकित्सा देखभाल की इस व्यवस्था को शेष गैर-कार्यान्वित जिलों तक बढ़ाया जा सकता है.’
-भारत एक्सप्रेस
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक…
झारखंड के सीएम पद के लिए मनोनीत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह से पहले उनकी…
साल 2018 में राहुल गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर…
कप्तान ने कहा, "हमें पिछले कुछ समय में कुछ सफलता मिली है और पिछले सप्ताह…
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को नए AOR (Advocate On Record) नियुक्त करने के लिए समय…
हंगामे के बीच सभापति जगदीप धनखड़ ने सांसदों से अपील की कि वे सदन की…