Mukhyamantri Alpsankhyak Udyami Yojna: बिहार सरकार ने सोमवार को अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं के लिए ‘मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना’ शुरू करने की घोषणा की है. इस योजना के तहत, बिहार सरकार बेरोजगार अल्पसंख्यकों को नया उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये तक देगी. 10 लाख रुपये में से 5 लाख रुपये सब्सिडी होगी, जबकि बाकी लोन होगा, जिसे किश्तों में वापस किया जाएगा. अतिरिक्त मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने कहा, “औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और बेरोजगार अल्पसंख्यक युवाओं के बीच रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से, कैबिनेट ने ‘मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना (MAUY)’ शुरू करने का फैसला किया. यह योजना मौजूदा मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना (MMUY) और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (MYUY) की तर्ज पर लागू की जाएगी.” सिद्धार्थ ने कहा, योजना के तौर-तरीके जल्द ही संबंधित विभाग द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे.
कैबिनेट ने बिहार के प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों में से एक, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (IGIMS) में इलाज मुफ्त करने का भी निर्णय लिया. सिद्धार्थ ने कहा, “रजिस्ट्रेशन और बेड चार्ज को छोड़कर, IGIMS में मरीजों के लिए सब कुछ मुफ्त होगा. कैबिनेट की मंजूरी के बाद, इस संबंध में जल्द ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक विस्तृत अधिसूचना जारी की जाएगी.”
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ट्रैफिक पुलिस स्टेशन बनाने की मंजूरी
कैबिनेट ने मौजूदा 12 के अलावा, पूरे बिहार में 28 समर्पित ट्रैफिक पुलिस स्टेशन बनाने के राज्य गृह विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी. दो लाख से अधिक आबादी वाले 23 शहरों में ट्रैफिक पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, इसके अलावा पांच छोटे शहरों में भी. ये नए ट्रैफिक पुलिस स्टेशन किशनगंज, नवादा, सीवान, बक्सर, मधुबनी, जहानाबाद, भभुआ, सुपौल, सहरसा, जमुई, रोहतास, बेतिया, वैशाली, औरंगाबाद, अरबिया, आदि में बनेंगे. कैबिनेट ने पटना और गया के मौजूदा यातायात पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में बदलाव को भी मंजूरी दे दी. वर्तमान में, 12 जिलों – पटना, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पूर्णिया, सारण, दरभंगा, आरा, बेगुसराय, कटिहार और मुंगेर में यातायात पुलिस स्टेशन कार्यरत हैं.
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