रिपोर्ट- जे पी सिंह
Agra Encroachment Issue: ताजनगरी आगरा में सरकारी जमीनों और सार्वजनिक स्थलों पर बने कथित अवैध धार्मिक ढांचों (Agra Illegal Religious Structures) को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर ने शहर की 27 मस्जिदों, मजारों और दरगाहों को ‘अवैध’ बताते हुए प्रशासन को कानूनी नोटिस भेजा है. धारा 80 सीपीसी (CPC) के तहत भेजे गए इस नोटिस में अधिकारियों को 60 दिनों के भीतर इन ढांचों पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है.
इन प्रमुख इलाकों में अतिक्रमण का आरोप (Agra Encroachment)
कुंवर अजय तोमर द्वारा भेजे गए नोटिस में शहर के कई महत्वपूर्ण और व्यस्त इलाकों का जिक्र किया गया है. इसमें टेढ़ी बगिया, ताजनगरी फेस-2, सिकंदरा हाईवे और पालीवाल पार्क जैसे क्षेत्र शामिल हैं. आरोप लगाया गया है कि ये धार्मिक स्थल या तो सड़क के किनारे हैं या फिर सरकारी पार्कों और सार्वजनिक जमीन पर अतिक्रमण करके बनाए गए हैं. तोमर का दावा है कि ये निर्माण सुप्रीम कोर्ट के उन आदेशों का उल्लंघन हैं, जो सार्वजनिक स्थानों पर अवैध धार्मिक निर्माण को रोकने की बात करते हैं.
डिप्टी सीएम के निर्देश और कोर्ट में जारी सुनवाई
यह मामला ऐसे समय में गरमाया है जब हाल ही में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आगरा दौरे के दौरान एमजी रोड स्थित एक मजार पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे. बता दें कि एमजी रोड पर स्थित एक मजार और दरगाह को लेकर पहले ही अदालत में मामला चल रहा है, जिसकी अगली सुनवाई 11 मई 2026 को होनी है. कुंवर अजय तोमर का कहना है कि ये ढांचे न केवल यातायात में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, बल्कि शहर के सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों को भी प्रभावित कर रहे हैं.
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प्रशासन को नोटिस: 60 दिन की मोहलत
यह कानूनी नोटिस जिला प्रशासन के साथ-साथ नगर निगम, पीडब्ल्यूडी (PWD) और छावनी परिषद (Cantonment Board) के अधिकारियों को तामील कराया गया है. नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि यदि प्रशासन 60 दिनों के भीतर इन चिन्हित स्थलों पर बुलडोजर नहीं चलाता या कार्रवाई नहीं करता है, तो योगी यूथ ब्रिगेड इस मामले को लेकर माननीय न्यायालय का रुख करेगी. संगठन का कहना है कि वे नियम विरुद्ध बने हर उस ढांचे के खिलाफ हैं जो जनता की सुविधाओं के आड़े आ रहा है.
प्रशासनिक चुप्पी और बढ़ता तनाव
फिलहाल इस संवेदनशील मुद्दे (Agra Illegal Religious Structures) पर आगरा जिला प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. अधिकारियों का कहना है कि नोटिस का अध्ययन किया जा रहा है और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. दूसरी ओर, शहर के विभिन्न समुदायों के बीच इस नोटिस को लेकर चर्चा तेज है. जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा राजनीतिक और कानूनी रूप से और भी गरमा सकता है, खासकर 11 मई की सुनवाई के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी.
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-भारत एक्सप्रेस
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