UP Police Constable to Sub Inspector Bond Waiver
UP Police Constable: उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात रहते हुए उपनिरीक्षक (दरोगा) बनने वाले जवानों के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2025 बैच के उन उपनिरीक्षकों को राहत देने का निर्णय किया है, जिन्होंने सिपाही के पद पर रहते हुए दरोगा भर्ती परीक्षा पास की थी. सरकार ने ऐसे पुलिसकर्मियों से सिपाही प्रशिक्षण के दौरान जमा कराए गए आठ लाख रुपये के बॉन्ड की वसूली माफ करने का फैसला किया है. इस निर्णय से विभाग के भीतर ही उच्च पद पर चयनित होने वाले जवानों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी.
सिपाही से दरोगा बने जवानों के सामने खड़ी हुई थी मुश्किल
उत्तर प्रदेश पुलिस में कई ऐसे जवान हैं, जिन्होंने सिपाही के पद पर रहते हुए उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा में हिस्सा लिया था. परीक्षा में सफलता मिलने के बाद उन्हें दरोगा के पद पर नियुक्ति का अवसर मिला. इसके लिए चयनित जवानों ने सिपाही पद के प्रशिक्षण को बीच में ही छोड़ दिया और नई जिम्मेदारी संभालने की तैयारी शुरू कर दी. हालांकि, पदोन्नति जैसी इस उपलब्धि के बीच उनके सामने एक नई परेशानी खड़ी हो गई. दरअसल, सिपाही के प्रशिक्षण के दौरान जमा कराए गए बॉन्ड की शर्तों के तहत प्रशिक्षण अधूरा छोड़ने पर आठ लाख रुपये की वसूली का मामला सामने आया. इससे उन जवानों पर आर्थिक दबाव बनने लगा, जिन्होंने उसी पुलिस विभाग में रहते हुए प्रतियोगी परीक्षा पास कर उच्च पद हासिल किया था.
ट्रेनिंग बीच में छोड़ने पर वसूली का था प्रावधान
नियमानुसार, सिपाही प्रशिक्षण पूरा होने से पहले उसे छोड़ने पर संबंधित पुलिसकर्मी से बॉन्ड की रकम वसूलने की बात कही जा रही थी। ऐसे में दरोगा पद पर चयनित जवानों के सामने एक तरफ नई नौकरी और जिम्मेदारी संभालने का अवसर था, तो दूसरी तरफ आठ लाख रुपये जमा करने की चिंता भी थी. इन जवानों का तर्क था कि उन्होंने पुलिस विभाग की सेवा छोड़कर किसी दूसरे विभाग में नौकरी नहीं चुनी है, बल्कि इसी महकमे में एक उच्च पद हासिल किया है. ऐसे में सिपाही प्रशिक्षण के बॉन्ड की रकम वसूलना उनके लिए अतिरिक्त आर्थिक बोझ है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांगी थी राहत
बॉन्ड राशि की वसूली के मामले को लेकर प्रभावित पुलिसकर्मियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से राहत की मांग की थी. जवानों ने सरकार के सामने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि विभाग में सेवा करते हुए उन्होंने उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा पास की है. उनका चयन पुलिस विभाग के ही दूसरे पद पर हुआ है, इसलिए प्रशिक्षण बीच में छोड़ने के आधार पर उनसे आठ लाख रुपये की वसूली नहीं की जानी चाहिए. पुलिसकर्मियों की इस मांग पर मुख्यमंत्री ने विचार किया और बॉन्ड राशि की वसूली माफ करने का निर्णय लिया.
2025 बैच के उपनिरीक्षकों को मिलेगा लाभ
योगी सरकार के इस फैसले का लाभ उत्तर प्रदेश पुलिस के 2025 बैच के उन उपनिरीक्षकों को मिलेगा, जो पहले सिपाही के पद पर कार्यरत थे और बाद में सीधी भर्ती के जरिए दरोगा बने हैं। अब इन पुलिसकर्मियों को सिपाही प्रशिक्षण से जुड़े आठ लाख रुपये के बॉन्ड की रकम जमा करने का दबाव नहीं रहेगा. सरकार के इस निर्णय को विभाग के भीतर ही प्रतियोगी परीक्षाओं के जरिए आगे बढ़ने वाले जवानों के लिए राहत के तौर पर देखा जा रहा है। इससे उन पुलिसकर्मियों को आर्थिक परेशानी से बचने में मदद मिलेगी, जिन्होंने अपनी मेहनत और परीक्षा में सफलता के दम पर सिपाही से उपनिरीक्षक तक का सफर तय किया है.
भारत एक्सप्रेस
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