Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत वोटर लिस्ट से 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब होने का सनसनीखेज दावा किया है, जबकि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65% की वृद्धि दर्ज की गई है. इस पर सियासत गरमा गई है और उन्होंने अखिलेश यादव को इस पर खुली चुनौती दी है.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि राज्य में SIR प्रक्रिया के बाद 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम सूची से कट गए हैं, जबकि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बढ़ी है. इस खुलासे के बाद राजनीतिक घमासान मच गया है, जहां बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है, वहीं समाजवादी पार्टी ने इस पूरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.
यूपी में वोटर लिस्ट से 1.27 करोड़ हिंदू मतदाता गायब: सीएम योगी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि राज्य में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बाद 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम सूची से गायब हो गए हैं, जबकि इस प्रक्रिया के बाद मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65% की वृद्धि हुई है. सीएम योगी ने बताया कि बीजेपी ने इस मामले में चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा है और यह सवाल उठाया है कि आखिर इन हिंदू मतदाताओं के नाम कैसे गायब हुए और इसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं.
अखिलेश यादव पर तीखा हमला और SIR पर बयान
आज तक पंचायत न्यूज कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम योगी ने विपक्ष के ‘झूठे प्रचार’ पर तीखा प्रहार किया और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को चुनौती दी कि वे SIR के खिलाफ विरोध या इसके रद्दीकरण की मांग करके दिखाएं. सीएम ने कहा कि एसआईआर के बाद मुस्लिम मतदाताओं के आंकड़े बढ़े हैं, लेकिन कई ऐसे हिंदू मतदाता हैं जिनके नाम पंचायत चुनाव की सूची में हैं, मगर चुनाव आयोग की मतदाता सूची से गायब हैं. इनमें 66 लाख ऐसे लोग हैं, 55 लाख वे हिंदू मतदाता हैं जो सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, और 4.5 लाख युवा (18-19 आयु वर्ग) शामिल हैं.
एसआईआर प्रक्रिया और आंकड़े
उत्तर प्रदेश में SIR की यह प्रक्रिया 27 अक्टूबर 2025 को शुरू हुई थी और 10 अप्रैल को अंतिम सूचियों का प्रकाशन किया गया था. इस अभियान से पहले राज्य में 15.44 करोड़ मतदाता थे, जो घटकर अब 13.39 करोड़ रह गए हैं. हाल ही में यह बात सामने आई थी कि पंचायत चुनावों और शहरी स्थानीय निकायों की मतदाता सूचियों में लगभग 2.4 करोड़ का अंतर आने के बाद यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) ने जिला चुनाव अधिकारियों को असेंबली रोल से इनका मिलान करने के निर्देश दिए हैं.
विपक्ष का पलटवार और मांगें
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर चुनावों को लेकर तीन मांगें रखीं. उन्होंने कहा कि मतदान के लिए आधार कार्ड को जोड़ा जाना चाहिए, प्लास्टिक या कागज के कार्ड की जगह मेटल कार्ड दिए जाएं ताकि फर्जी कार्ड न बन सकें, और पहचान के लिए फिंगरप्रिंट या आई बॉयोमेट्रिक्स का इस्तेमाल होना चाहिए ताकि बीजेपी फर्जी वोटिंग न करा सके. वहीं, सपा प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने कहा कि यदि योगी जी को लगता है कि एसआईआर पारदर्शी नहीं था, तो वे मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव का समर्थन क्यों नहीं करते. मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनेवा ने कहा है कि 17 नवंबर को ड्राफ्ट रोल जारी होने के बाद वे सभी सवालों के जवाब देंगे.
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-भारत एक्सप्रेस
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