योगी कैबिनेट के 22 बड़े फैसले
UP News: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 22 अहम प्रस्तावों को मंजूरी देकर विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पशुपालन और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लगा दी. सरकार के इन निर्णयों का असर किसानों, शिक्षकों, कर्मचारियों, निवेशकों और आम जनता तक देखने को मिलेगा. बैठक में पशुपालन को प्रोत्साहित करने से लेकर नए एक्सप्रेसवे, टेक्सटाइल पार्क, रोबोटिक्स पार्क और साइबर सुरक्षा केंद्र जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को स्वीकृति दी गई.
गाय पालन को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना
कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, पशुपालकों और किसानों को एक गाय के लिए अधिकतम 40 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. इसके साथ ही गायों का बीमा कराने की व्यवस्था भी की गई है. बीमा प्रीमियम का 85 प्रतिशत खर्च राज्य सरकार उठाएगी, जबकि बाकी 15 प्रतिशत राशि संबंधित पशुपालक या किसान को देनी होगी. सरकार का उद्देश्य पशुपालन को आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित और लाभकारी बनाना है.
चार नए लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को हरी झंडी
प्रदेश में सड़क नेटवर्क को और मजबूत बनाने की दिशा में सरकार ने चार लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के लिए डेवलपर चयन से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इनमें फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाली लिंक परियोजना, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे शामिल हैं. इन परियोजनाओं के पूरा होने से विभिन्न क्षेत्रों के बीच आवागमन पहले से अधिक आसान और तेज होने की उम्मीद है.
शिक्षकों और कर्मचारियों को मिलेगा कैशलेस इलाज
कैबिनेट बैठक में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का फैसला लिया गया. इस व्यवस्था का लाभ माध्यमिक और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक एवं कर्मचारी उठा सकेंगे. इसके अलावा बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और उनके आश्रितों को भी बिना नकद भुगतान के इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी.
सैनिक स्कूल मैनपुरी और भंडारगृह निर्माण को मंजूरी
सरकार ने सैनिक स्कूल मैनपुरी के लिए 9.524 हेक्टेयर जमीन निशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है. वहीं झांसी और ललितपुर में भंडारगृह निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने को भी मंजूरी मिली है. इसके साथ ही विदेशी निवेश और वैश्विक कंपनियों की भागीदारी से जुड़े मामलों में इम्पावर्ड कमेटी द्वारा लिए गए निर्णयों को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई.
हाईकोर्ट अधिकारियों के लिए बनेंगे 845 आवास
प्रयागराज के देवघाट-झलवा क्षेत्र में इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिकारियों के लिए आवासीय परियोजना को वित्तीय मंजूरी प्रदान की गई है. योजना के तहत टाइप-3 श्रेणी के 533 और टाइप-4 श्रेणी के 312 मकानों का निर्माण कराया जाएगा. कुल मिलाकर 845 आवास विकसित किए जाएंगे.
GCC नीति और जलयान नियमावली को स्वीकृति
बैठक में यूपी की GCC नीति-2024 के तहत गठित उच्चस्तरीय समिति की संस्तुतियों को स्वीकृति दी गई. इसके अलावा उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली-2026 के प्रख्यापन संबंधी प्रस्ताव को भी सरकार ने मंजूरी दे दी है.
मेगा टेक्सटाइल पार्क और रोबोटिक्स पार्क का रास्ता साफ
योगी सरकार ने लखनऊ-हरदोई क्षेत्र में प्रस्तावित पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क परियोजना के लिए मास्टर डेवलपर चयन को मंजूरी दे दी है. यह पार्क लगभग 1000 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा. साथ ही राज्य में PRAGATI रोबोटिक्स पार्क स्थापित करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल गई है, जिससे औद्योगिक और तकनीकी विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है.
पेयजल, महिला सुविधाएं और साइबर सुरक्षा पर भी फोकस
कैबिनेट ने प्रयागराज में ऑडिटोरियम और वर्किंग वुमन हॉस्टल निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूर किया है. इसके अलावा लखनऊ और वाराणसी में सीवरेज तथा पेयजल से जुड़ी सात परियोजनाओं के खर्च संबंधी प्रस्तावों पर भी मुहर लगी. वहीं राज्य में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है. यह केंद्र IIT कानपुर के C3iHub के सहयोग से संचालित होगा. इन सभी फैसलों के जरिए सरकार ने आधारभूत ढांचे, निवेश, तकनीक और जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है.
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-भारत एक्सप्रेस
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