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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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शादाब जकाती अचानक सुर्खियों में कैसे आए...दरअसल शुक्रवार को पुलिस ने बच्ची के जरिये से अश्लील रील बनाने के मामले में गिरफ्तार कर लिया. हालांकि उन्हें कोर्ट से तुरंत जमानत मिल गई, लेकिन इस मामले ने शादाब जकाती को एक बार फिर चर्चा में ला दिया. शादाब जकाती के बारे में लोग इंटरनेट पर सर्च करने लगे. गिरफ्तार होने के तुरंत बाद जमानत मिलने के चलते लोग शादाब की कमाई को लेकर तरह तरह की बातें करते दिखे.

संयुक्त अरब अमीरात UAE ने पाकिस्तानी नागरिकों को वीज़ा जारी करना पूरी तरह रोक दिया है. अपराध और सुरक्षा चिंताओं के कारण UAE और सऊदी दोनों देशों ने पाकिस्तान पर सख्ती बढ़ा दी है. वहीं भारत और UAE के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं.

सोशल मीडिया की दुनिया में अक्सर किस्मत रातों-रात बदल जाती है. कभी कोई सामान्य-सा वीडियो लोगों को इतना पसंद आ जाता है कि वह व्यक्ति सीधे इंटरनेट सेंसेशन बन जाता है. कुछ ऐसा ही उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के रहने वाले शादाब जकाती के साथ हुआ

दिसंबर के महीने में बैंक ग्राहकों को थोड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है. ऐसा इसलिए क्योंकि इस महीने 18 दिन बैंक बंद रहेंगे. ऐसे में बैंक से संबंधित कोई काम को निपटने की सोच रहे हैं तो आपको पहले से प्लानिंग करने की जरुरत है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI की हॉलिडे लिस्ट के मुताबिक, आपको यहां दिसंबर के महीने में हॉलिडे लिस्ट की पूरी जानकारी दी जा रही है

बिहार के गंगा तटीय इलाकों से एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। महावीर कैंसर संस्थान और देश के कई प्रमुख मेडिकल रिसर्च टीमों द्वारा की गई जांच में 40 स्तनपान कराने वाली महिलाओं के दूध के नमूनों में यूरेनियम के अंश पाए गए हैं यह रिपोर्ट अब सरकार को सौंप दी जाएगी

बिहार के डीजीपी के अपराधियों की संपत्ति जब्त करने वाले बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में एक ही सवाल गूंज रहा है— क्या बिहार में भी अब ‘योगी मॉडल’ लागू होने जा रहा है? जानकारों का कहना है कि बीजेपी अपने अन्य शासित राज्यों की तरह बिहार में भी कानून-व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए यूपी की तर्ज पर कड़ा मॉडल अपनाने की तैयारी में है। वहीं विपक्ष तंज कस रहा है कि जब बिहार में सुशासन था, तब सैकड़ों कुख्यात अपराधी आखिर किसके संरक्षण में पल-बढ़ रहे थे...

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) राज्य सेवा परीक्षा 2024 में गरियाबंद जिले के पाँच से अधिक युवाओं ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए सफलता का परचम लहराया है। चयनित अभ्यर्थियों में डीएसपी हर्षवर्धन शर्मा, डीएसपी आलोक मरकाम, सहायक संचालक तुलेश बरिहा, सहायक अधीनस्थ लेखापरीक्षक गौरव कुमार सोनी और सीटीआई प्रशांत साहू शामिल हैं।

यूपी सरकार ने नया आदेश जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अब आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकार का कहना है कि आधार केवल पहचान पत्र है और इसमें दर्ज जन्मतिथि अंतिम प्रमाणिक दस्तावेज नहीं माना जा सकता। इस फैसले पर राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने इसे जनता को परेशान करने वाला तुगलकी फरमान बताया, जबकि सरकार का दावा है कि कई लोग आधार में गलत जन्मतिथि दर्ज कराते हैं, जिसे रोकने के लिए यह कदम जरूरी था। अब आगे देखना है कि प्रक्रिया को सरल किया जाएगा या विवाद बढ़ेगा।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर दावा किया कि यह प्रक्रिया केवल मतदाता सूची सुधार नहीं, बल्कि देश की मूल संरचना को कमजोर करने की कोशिश है। उनका आरोप है कि वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जा रहे हैं, जिससे आम लोगों के अधिकार प्रभावित होंगे। उन्होंने जनता और सभी दलों से अपील की है कि वे इस मुद्दे पर जागरूक रहें और लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा करें।

उत्तर प्रदेश में चुनावी कामकाज के दौरान बीएलओ पर बढ़ते काम के बोझ और तनाव ने हालात बेहद गंभीर कर दिए हैं। कई बीएलओ भारी दबाव के कारण जान गंवा रहे हैं या नौकरी छोड़ने पर मजबूर हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार और चुनाव आयोग पर अव्यवहारिक एसआईआर लक्ष्यों को थोपने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यह काम अब मानसिक प्रताड़ना बन चुका है। अखिलेश ने मृतक बीएलओ के परिवारों को पार्टी फंड से 2-2 लाख रुपये देने की घोषणा भी की है। सवाल यह है—क्या सरकार उनकी समस्याओं पर ध्यान देगी?


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