मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)
UP News: देवरिया हत्याकांड के बाद सीएम योगी का बड़ा आदेश सामने आया है. जहां इस घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है. वहीं इस तरह की घटना का दोहराव न हो, इसके लिए सीएम योगी ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि जमीन के विवाद को 48 घंटे में निपटाया जाए. अगर किसी भी तरह से अधिकारी लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
बता दें कि देवरिया में हुए जमीन विवाद में 6 लोगों की हत्या कर दी गई थी. इस घटना के बाद से विपक्षी दल योगी सरकार को कानून व्यवस्था के नाम पर लगातार घेर रहे हैं. वहीं इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें सीएम योगी ने जमीन विवाद को लेकर सम्बंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं. मंडलीय विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़े तेवर दिखाए और चेतावनी दी है कि जमीन के विवाद में घटनाएं होने पर संबंधित जिले और तहसील अधिकारियों की सीधी गलती मानी जाएगी और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी. इसी के साथ ही सीएम योगी ने जमीन से जुड़े सम्बंधित अधिकारियों को पैमाइश और विरासत से संबंधित मामलों को 48 घंटे में निपटाने के निर्देश दिए है. उन्होंने सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि, जनसमस्याओं के समाधान में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
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शिकायतों का निपटारा करने जाएं सम्बंधित अधिकारी
सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा है कि समाधान दिवस में आई शिकायतों का निस्तारण करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी स्थल पर जाएं. किसी भी कमजोर उद्यमी, व्यवसायी की भूमि पर अवैध कब्जे की अगर शिकायत हो तो उसे गंभीरता से लिया जाए. बता दें कि समीक्षा बैठक में सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े. मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने भी बैठक को संबोधित किया और उन्होंने जमीन विवाद का निपटारा करने के लिए अभियान चलाने के लिए सम्बंधित अधिकारियों से कहा.
फोन करें रिसीव
मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने बैठक के दौरान सम्बंधित अधिकारियों से कहा कि सम्बंधित अधिकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें. इस मौके पर उन्होंने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को सांसदों और विधायकों के फोन रिसीव करने की भी हिदायत दी. इसी के साथ ये भी कहा कि अगर किसी कार्य में व्यस्त हैं और फोन नहीं उठा सकते हैं तो अधिकारी बाद में कॉल कर सांसदों और विधायकों से संपर्क स्थापित करें. उन्होंने बताया कि जनप्रतिनिधियों के फोन नहीं उठाने की पिछले दिनों अलग-अलग फोरम पर शिकायतें सामने आई हैं.
जानें क्या है मामला
बता दें कि, हाल ही में उत्तर प्रदेश के दो जिलों से जमीन के विवाद को लेकर बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया है. जहां देवरिया में एक ही परिवार के पांच और एक अन्य की हत्या कर दी गई थी. वहीं जमीन विवाद मामले में सुल्तानपुर में डॉक्टर की हत्या का मामला सामने आने के बाद विपक्षी दल यूपी की कानून व्यवस्था का सवाल खड़े कर रहे हैं. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने तो योगी से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा तक दिए जाने की मांग कर ली है.
-भारत एक्सप्रेस
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