छत्तीसगढ़ के नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले के मामले में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने CJI की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने कहा कि यह बेहद चिंता की बात है कि एक भी प्रतिकूल आदेश होने पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आर्टिकल लिखे जाने लगते हैं। पूरे संस्थान को/ जजों निशाना बनाया जाता है।अपने मनमाफिक आदेश न होने पर बेंच पर सवाल उठाने की नई परंपरा शुरू हो गई है।
आज राज्य सरकार की ओर से कपिल सिब्बल ने मामले को CJI के सामने रखा था।
राज्य सरकार का कहना था कि इससे पहले ये मामला चीफ जस्टिस यू यू ललित, जस्टिस अजय रस्तौगी और जस्टिस रविन्द्र भट्ट की बेंच सुनवाई रही थी। लेकिन अब ये मामला जस्टिस एमआर शाह की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने लग गया है।सरकार का कहना था कि अब ये मामला जस्टिस अजय रस्तौगी और जस्टिस रविन्द्र भट्ट की बेंच के सामने ही लगना चाहिए।
बहरहाल मामले की सुनवाई किस बेंच के सामने हो , इस पर CJI ने कहा कि वो इस पर विचार करेंगे
