उत्तराखंड सरकार ने जस्टिस (रिटायर) रंजना देसाई की अगुवाई वाली समान नागरिक संहिता समिति का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है. समिति अब 27 मई, 2023 तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है.
उत्तराखंड सरकार ने जस्टिस (रिटायर) रंजना देसाई की अगुवाई वाली समान नागरिक संहिता समिति का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है. समिति अब 27 मई, 2023 तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है.
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