December 2, 2022 9:04 pm
उत्तराखंड सरकार ने जस्टिस (रिटायर) रंजना देसाई की अगुवाई वाली समान नागरिक संहिता समिति का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है. समिति अब 27 मई, 2023 तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है.
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