साउथ कोरिया की नेशनल असेंबली शुक्रवार को संसदीय सत्र आयोजित करेगी. इसमें प्रधानमंत्री और अन्य अधिकारियों से सवाल पूछे जाएंगे, जिन्होंने राष्ट्रपति यून सूक योल की मार्शल लॉ घोषणा से ठीक पहले विवादास्पद कैबिनेट बैठक में भाग लिया था.
योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य विपक्षी ‘डेमोक्रेटिक पार्टी’ (डीपी) भी मार्शल लॉ लागू करने के उनके असफल प्रयास के लिए यून के खिलाफ एक नया महाभियोग प्रस्ताव पेश करेगी. इससे पहले कुछ दिनों पहले कोरम की कमी के कारण वे महाभियोग से बच गए थे.
शुक्रवार के पूछताछ सत्र के दौरान, विपक्षी सांसदों द्वारा कैबिनेट सदस्यों से यूं के पिछले दिन के सार्वजनिक संबोधन के बारे में प्रश्न पूछे जाने की उम्मीद है. जो मुख्य रूप से उनके मार्शल लॉ की घोषणा का बचाव करने और इसे विद्रोह की कार्रवाई मानने से इनकार करने से जुड़ा था.
विपक्ष ने पीएम समेत मंत्रियों से की अपील
विपक्ष ने प्रधानमंत्री हान डक-सू, वित्त मंत्री चोई सांग-मोक, शिक्षा मंत्री ली जू-हो और विदेश मंत्री चो ताए-युल सहित अन्य से उपस्थित होने की अपील की. बुधवार को पूछताछ सत्र के दौरान हान ने मार्शल लॉ गड़बड़ी के लिए माफी मांगी और कहा कि घोषणा से कुछ मिनट पहले आयोजित छोटी कैबिनेट बैठक में कोई भी यून की योजना से सहमत नहीं था.
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डीपी ने शनिवार को संसद के पूर्ण सत्र में यून के नए महाभियोग प्रस्ताव को मतदान के लिए रखने की योजना बनाई है. कानून के अनुसार, महाभियोग प्रस्ताव को पूर्ण सत्र में रिपोर्ट किए जाने के 24 से 72 घंटों के बीच मतदान के लिए रखा जाना चाहिए. पहले प्रस्ताव को रद्द करने के बाद, डीपी ने हर सप्ताह यून के महाभियोग को पारित करने के लिए जोर देने की कसम खाई.
-भारत एक्सप्रेस
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