एनजीटी ने गाजीपुर नाले में निर्माण से जुड़े मलबा फेंकने के मामले में दिल्ली सरकार से नोटिस जारी कर मांगा जवाब

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने गाजीपुर नाले में निर्माण से जुड़े मलबा फेंकने के मामले में दिल्ली सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव एवं विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की पीठ ने विभाग को हलफनामे के जरिए जवाब देने को कहा है. एनजीटी अब इस मामले में 9 सितंबर को अगली सुनवाई करेगा.

सविता विहार की RWA ने दायर की याचिका

सविता विहार की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) ने यह याचिका दायर की है. दायर याचिका में कहा गया है कि गाजीपुर नाले में निर्माण से जुड़े मलबा फेंके जाने से उसका प्रवाह बाधित हो रहा है. इससे  वहां के निवासियों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही है. नाले से गाद निकालने का काम भी अबतक शुरू नहीं हुआ है.

याचिका में कही गई ये बात

याचिका में यह भी कहा गया है कि इसी नाले के किनारे पर छत्रपति चरण सिंह मार्ग नामक एक एलिवेटेड रोड़ का निर्माण किया गया है. निर्माण कार्य के दौरान ठेकेदार ने नाले में मलबा डाल दिया है, जिसके चलते उसका प्रवाह बाधित हुआ है. याचिका में यह भी कहा गया है कि जहां दिल्ली के अन्य नालों की सफाई शुरू हो चुकी है, वही इस नाले की सफाई अभी तक शुरू नही हुई है. यही नाला आगे जाकर यमुना नदी में मिलता है, जिससे प्रदूषण की चिंता और बढ़ गई है.

-भारत एक्सप्रेस