एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक तस्वीर.
मोदी सरकार ने कर्नाटक राज्य के आम किसानों के लिए ‘मूल्य कमी भुगतान योजना’ (पीडीपीएस) के तहत मुआवजे की घोषणा की है, जो आम की कीमतों में गिरावट के कारण संकट में हैं. यह राशि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से दी जाएगी.
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर कहा, “कर्नाटक में आम के गिरते बाजार मूल्य से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए, केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले.”
किसानों को पूरा मूल्य दिलाने का लक्ष्य
उन्होंने कहा, “मैंने इस मामले पर कर्नाटक के कृषि मंत्री एन. चेलुवरायस्वामी के साथ विस्तृत चर्चा की है. इस बात पर सहमति बनी है कि “मूल्य न्यूनता भुगतान योजना” के तहत लगभग 2.5 लाख मीट्रिक टन आम के लिए किसानों को मुआवजा दिया जाएगा.”
उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में किसान कल्याण केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है. हमारी सरकार हर परिस्थिति में किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है. किसानों को उनकी मेहनत का पूरा मूल्य दिलाना हमारा अटल लक्ष्य है.”
केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने दिया आश्वासन
इस बीच, केंद्रीय खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कर्नाटक में आम किसानों को मुआवजा देने का आश्वासन देने के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है. केंद्रीय मंत्री जोशी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज चौहान के सक्रिय प्रयासों के कारण कर्नाटक में आम किसानों को बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद उचित मुआवजे का आश्वासन दिया गया है.”
उन्होंने कहा, “यह पहल हमारे किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है. हम समर्थन के लिए आभार व्यक्त करते हैं.”
13 जून को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से राज्य के आम किसानों के लिए तत्काल ‘मूल्य कमी भुगतान’ और ‘बाजार हस्तक्षेप योजना’ की मांग की थी.
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