1 नवंबर से बदल जाएंगे कई नियम (AI जनरेटेड फोटो)
November Money Shakeup: नवंबर महीने की शुरुआत के साथ आम लोगों, पेंशनभोगियों, टैक्सपेयर्स और वाहन मालिकों से जुड़े कई अहम वित्तीय बदलाव सामने आने वाले हैं. कुछ नए नियम 1 नवंबर 2026 से लागू होंगे, जबकि कुछ महत्वपूर्ण समय-सीमाएं भी इसी महीने पूरी होने वाली हैं. GST व्यवस्था में राहत से लेकर LPG सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा, जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया, ITR फाइलिंग की नई डेडलाइन, PNB क्रेडिट कार्ड शुल्क और FASTag पास के नियमों तक कई ऐसे बदलाव हैं जिन पर नजर रखना जरूरी है. आइए विस्तार से समझते हैं कि नवंबर में क्या-क्या बदलने वाला है.
GST नियमों में मिलेगी राहत
केंद्र सरकार 1 नवंबर 2026 से वस्तु एवं सेवा कर यानी GST से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लागू करने की तैयारी में है. 26 अक्टूबर को जारी एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार कारोबारियों को बिक्री के बाद दिए जाने वाले डिस्काउंट के मामलों में अधिक लचीलापन मिलेगा. इसके अलावा उन उद्योगों को भी राहत देने की कोशिश की गई है जो इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की समस्या से जूझ रहे हैं. ऐसी स्थिति में कंपनियां कच्चे माल पर ज्यादा टैक्स देती हैं, जबकि तैयार उत्पाद पर कम टैक्स लगता है. नई व्यवस्था के तहत प्रोविजनल रिफंड की प्रक्रिया पहले के मुकाबले तेज की जाएगी ताकि कारोबारियों को पैसा लौटने में देरी न हो. इन कदमों की घोषणा पहले ही बजट 2026-27 में की जा चुकी थी.
LPG सिलेंडर की नई कीमतों पर रहेगी नजर
हर महीने की पहली तारीख को तेल विपणन कंपनियां LPG सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती हैं. ऐसे में 1 नवंबर को घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बदलाव की संभावना पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी. खास तौर पर कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव होने पर होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की लागत प्रभावित हो सकती है. हालांकि 29 अक्टूबर 2026 तक तेल कंपनियों की ओर से नई दरों को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई थी. इसलिए उपभोक्ताओं को सलाह दी जा रही है कि सिलेंडर बुक कराने से पहले अपने क्षेत्र की ताजा दर जरूर जांच लें.
पेंशनर्स के लिए जरूरी है जीवन प्रमाण पत्र
सरकारी पेंशन पाने वाले लोगों को हर साल जीवन प्रमाण पत्र यानी Life Certificate जमा करना अनिवार्य होता है. इसकी मदद से यह सुनिश्चित किया जाता है कि पेंशन सही लाभार्थी को मिल रही है. 80 वर्ष से कम उम्र के पेंशनर्स 1 नवंबर से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकेंगे. वहीं 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनभोगियों के लिए यह सुविधा पहले ही 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है. हर साल की तरह इस बार भी जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर रखी गई है. यदि कोई पेंशनर तय समय के भीतर यह दस्तावेज जमा नहीं कराता है तो उसकी पेंशन अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है. आवश्यक दस्तावेज जमा होने के बाद ही भुगतान दोबारा शुरू किया जाएगा.
ऑडिट वाले टैक्सपेयर्स को मिला अतिरिक्त समय
इनकम टैक्स विभाग ने कुछ विशेष श्रेणी के करदाताओं को राहत देते हुए ITR दाखिल करने की समय-सीमा आगे बढ़ा दी है. यह राहत केवल उन टैक्सपेयर्स के लिए है जिनके खातों का ऑडिट होना अनिवार्य है. ऐसे करदाताओं के लिए असेसमेंट ईयर 2026-27 का आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर की बजाय अब 21 नवंबर 2026 कर दी गई है. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह विस्तार सभी टैक्सपेयर्स पर लागू नहीं होता. केवल पात्र श्रेणियों के लोग ही इसका लाभ उठा सकेंगे.
दिव्यांग पेंशन से जुड़ी मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में दिव्यांगजन पेंशन सहायता योजना का दायरा बढ़ाने से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है. इसके तहत विकलांगता की न्यूनतम पात्रता सीमा 80 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत करने का फैसला लिया गया है. इसके साथ ही पात्रता के लिए तय न्यूनतम आयु की शर्त हटाने का भी प्रस्ताव पारित किया गया है. प्रस्तावित बदलावों के अनुसार 80 साल से कम उम्र के पात्र लाभार्थियों को केंद्रीय सहायता बढ़ाकर 375 रुपये प्रति माह करने का प्रावधान है. वहीं 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र वालों को 625 रुपये प्रति माह तक सहायता देने की योजना बनाई गई है. हालांकि अभी तक इन संशोधनों से जुड़ी नई परिचालन गाइडलाइंस जारी नहीं हुई हैं. इसी वजह से इन नियमों के 1 नवंबर 2026 से लागू होने की संभावना नहीं मानी जा रही है. लाभार्थियों को आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करना होगा.
PNB क्रेडिट कार्ड यूजर्स को देना होगा ज्यादा शुल्क
पंजाब नेशनल बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड ग्राहकों के लिए शुल्क संरचना में बदलाव की घोषणा की है. नए नियम 1 नवंबर से प्रभावी होंगे. बैंक के अनुसार चुनिंदा Visa और RuPay क्रेडिट कार्ड पर रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करने के लिए किए जाने वाले प्रत्येक अनुरोध पर 99 रुपये का चार्ज लगेगा. वहीं यदि किसी बिलिंग साइकिल में यूटिलिटी बिल भुगतान 50,000 रुपये से अधिक हो जाता है तो कुल भुगतान राशि पर 1 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा. यह शुल्क प्रति ट्रांजेक्शन अधिकतम 2,000 रुपये तक सीमित रहेगा. इसके अलावा नकद निकासी शुल्क और लेट पेमेंट फीस में भी बदलाव किए गए हैं. सभी शुल्कों पर लागू GST अलग से वसूला जाएगा. इसलिए कार्डधारकों को बैंक की नई शुल्क सूची को ध्यान से देख लेना चाहिए.
FASTag वार्षिक पास पर जानिए नए नियम
वाहन मालिकों के लिए FASTag से जुड़ी दो अलग-अलग व्यवस्थाओं को समझना जरूरी है. वर्तमान में देशभर में लागू FASTag वार्षिक पास की कीमत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 3,075 रुपये है. इससे पहले 1 अप्रैल 2026 को इसकी कीमत 3,000 रुपये से बढ़ाकर 3,075 रुपये की गई थी. यह वार्षिक पास पात्र गैर-व्यावसायिक वाहनों के लिए पूरे एक वर्ष अथवा 200 टोल क्रॉसिंग तक मान्य रहता है, जो भी शर्त पहले पूरी हो जाए. इसकी सुविधा केवल चयनित राष्ट्रीय राजमार्ग और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा पर उपलब्ध है.
1 नवंबर से मिलेगा नया लोकल FASTag पास
सरकार 1 नवंबर 2026 से एक अलग लोकल FASTag पास भी शुरू करने जा रही है. यह रियायती दर वाला पास उन लोगों के लिए होगा जो किसी राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में निवास करते हैं. यदि टोल प्लाजा नगर निगम सीमा के बाहर स्थित है तो लोकल पास की वार्षिक फीस 1,500 रुपये होगी. वहीं नगर निगम क्षेत्र के भीतर मौजूद टोल प्लाजा के लिए यह शुल्क 3,000 रुपये निर्धारित किया गया है. महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पास केवल उसी टोल प्लाजा पर काम करेगा जिसके लिए इसे जारी किया गया है. दूसरे टोल नाकों पर इसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा. साथ ही क्लोज्ड टोल कलेक्शन सिस्टम वाले मार्गों और उन स्थानों पर जहां वैकल्पिक रास्ते मौजूद हैं, वहां यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी.
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नवंबर में डेडलाइन और नियम दोनों पर रखें नजर
नवंबर 2026 आम लोगों के लिए कई महत्वपूर्ण वित्तीय बदलाव लेकर आ रहा है. GST में राहत, ITR की बढ़ी समय-सीमा, जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तारीख, PNB क्रेडिट कार्ड शुल्क और FASTag के नए नियम सीधे तौर पर लाखों लोगों को प्रभावित कर सकते हैं. ऐसे में किसी भी अतिरिक्त खर्च या परेशानी से बचने के लिए इन बदलावों और समय-सीमाओं पर समय रहते ध्यान देना बेहद जरूरी होगा.
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