UP Jobs Latest Update: उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक राहत भरी और बड़ी खबर सामने आई है. अब पुलिस चरित्र सत्यापन में होने वाली देरी के कारण किसी भी युवा की सरकारी नौकरी नहीं अटकेगी, क्योंकि योगी सरकार ने नई भर्ती नीति के तहत बड़ा और क्रांतिकारी कदम उठाया है.
उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के हित में एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए नई भर्ती नीति लागू की है, जिसके तहत अब पुलिस चरित्र सत्यापन के इंतजार में सरकारी नौकरियां नहीं अटकेंगी. चयनित अभ्यर्थियों को वेरिफिकेशन से पहले ही प्रोविजनल नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा और पुलिस रिपोर्ट के लिए 30 दिन की समयसीमा तय की गई है. इस कदम से कागजी औपचारिकताओं में लगने वाले लंबे समय से युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी.
पुलिस वेरिफिकेशन से पहले मिलेगा ‘प्रोविजनल नियुक्ति पत्र’
अभी तक नियम यह था कि चयन के बाद पुलिस और प्रशासन की फाइनल चरित्र सत्यापन रिपोर्ट आने के बाद ही नियुक्ति पत्र मिलता था, जिसमें महीनों बर्बाद होते थे. लेकिन अब सरकार ने प्रक्रिया को आसान बनाते हुए तय किया है कि सामान्य पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को सत्यापन पूरा होने से पहले ही प्रोविजनल नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा. यह नियम सरकारी विभागों, निगमों और स्थानीय निकायों की सीधी भर्तियों पर लागू होगा.
30 दिनों में देनी होगी पुलिस रिपोर्ट और थाने के चक्कर से मुक्ति
नई व्यवस्था के तहत अब युवाओं को पुलिस थाने के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और न ही भौतिक रूप से मौजूद रहना होगा. पुलिस सत्यापन मौजूदा दस्तावेजों के आधार पर ही होगा. सरकार ने निर्देश दिया है कि स्थानीय पुलिस और अभिसूचना इकाई को 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट अनिवार्य रूप से सौंपनी होगी, अन्यथा गृह विभाग सख्त कार्रवाई करेगा.
गंभीर मामलों पर जीरो टॉलरेंस, सिर्फ FIR से नहीं छिनेगी नौकरी
नई नीति के मुताबिक, केवल एफआईआर दर्ज होने या जांच लंबित रहने मात्र से किसी युवा की नौकरी नहीं छीनी जाएगी. हालांकि, हत्या, दुष्कर्म, पेपर लीक या साइबर ठगी जैसे गंभीर अपराधों में संलिप्त पाए जाने पर नौकरी नहीं मिलेगी. इसके अलावा, गलत जानकारी छिपाने पर नियुक्ति तुरंत रद्द कर दी जाएगी और प्रतिकूल रिपोर्ट आने पर भी अभ्यर्थी को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलेगा.
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-भारत एक्सप्रेस
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