8th Pay Commission News: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से जुड़ी खबरें हमेशा से सबसे ज्यादा उत्सुकता पैदा करने वाली होती हैं. आठवें वेतन आयोग के गठन को 3 नवंबर 2026 को ठीक एक साल पूरा हो चुका है. इसके बावजूद 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को अपनी बेसिक सैलरी, फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम पेंशन में होने वाली बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार है.
हालांकि, सरकार की तरफ से अंतिम मुहर लगनी अभी बाकी है, लेकिन इस 1 साल के भीतर आयोग ने अपनी बैठकों और सिफारिशों की प्रक्रिया में काफी तेजी ला दी है. आइए जानते हैं केंद्रीय कर्मचारियों की जेब और भविष्य से जुड़े 5 सबसे बड़े अपडेट्स और पूरी इनसाइड स्टोरी.
मई 2027 तक आएगी अंतिम रिपोर्ट(8th Pay Commission News)
केंद्र सरकार ने 28 अक्टूबर 2025 को 8वें वेतन आयोग के Terms of Reference (ToR) को मंजूरी दी थी और 3 नवंबर 2025 को आयोग का औपचारिक गठन किया गया था. आयोग की कमान चेयरपर्सन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई संभाल रही हैं, जबकि प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट टाइम मेंबर और पंकज जैन मेंबर सेक्रेटरी हैं. आयोग को अपनी विस्तृत सिफारिशें तैयार करने के लिए 18 महीने का वक्त दिया गया है, जिसकी समय सीमा 3 मई 2027 को खत्म होगी.
मेमोरेंडम और प्रश्नावली प्रक्रिया पूरी
कर्मचारियों और पेंशनर्स के सुझावों को शामिल करने के लिए आयोग ने 5 फरवरी 2026 को 18 सवालों की एक विस्तृत प्रश्नावली जारी की थी. इसके बाद 5 मार्च 2026 से यूनियनों और संगठनों से मेमोरेंडम मांगे गए थे, जिनकी अंतिम तारीख 15 जून 2026 तय की गई थी. इसके तुरंत बाद 24 अप्रैल 2026 को देहरादून से स्टेकहोल्डर्स की बैठकों का दौर शुरू हुआ, जिसकी ताजा दौर की बैठकें 22 और 23 अक्टूबर को मुंबई में संपन्न हुई हैं.
न्यूनतम बेसिक सैलरी पर क्या है अपडेट?
केंद्रीय कर्मचारियों की संयुक्त परिषद (NC-JCM) ने अपने सौंपे गए मेमोरेंडम में सरकार के सामने अब तक की सबसे बड़ी मांग रखी है:
न्यूनतम बेसिक पे: वर्तमान के ₹18,000 से बढ़ाकर ₹69,000 प्रति माह करने की सिफारिश की गई है.
फिटमेंट फैक्टर: 7वें वेतन आयोग के 2.57 के मुकाबले इस बार 3.833 फिटमेंट फैक्टर लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है.
पेंशन बढ़ोतरी: आखिरी बेसिक पे के 67% के बराबर न्यूनतम पेंशन तय करने की मांग है.
इंक्रीमेंट व HRA: सालाना 6% इंक्रीमेंट और महंगाई भत्ता (DA) 25% पार होते ही उसे बेसिक में मर्ज करने की मांग शामिल है.
क्या 1 जनवरी 2026 से लागू होगी नई सैलरी?
कैबिनेट की 28 अक्टूबर 2025 की प्रेस रिलीज के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की नई दरों को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाना तय हुआ था. हालांकि, 10 अगस्त 2026 को लोकसभा में वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि जब तक आयोग अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपता, आधिकारिक आदेश जारी नहीं होगा. यदि आयोग मई 2027 में रिपोर्ट देता है और सरकार उसे 1 जनवरी 2026 की पिछली तारीख (Retrospective Effect) से लागू करती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के खातों में 16 से 18 महीनों का बंपर एरियर (Arrears) जमा होगा.
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-भारत एक्सप्रेस
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