Congress donation drop: चुनावी राजनीति का सबसे कड़वा सच यह है कि पार्टियां सिर्फ नारों और जनसभाओं से नहीं, बल्कि मजबूत आर्थिक संसाधनों और भरे हुए खजाने से चलती हैं. लोकसभा चुनाव 2024 के खत्म होते ही देश की मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए फंड के मोर्चे पर चिंताजनक तस्वीर सामने आई है. चुनाव आयोग (ECI) में कांग्रेस द्वारा दाखिल आधिकारिक ऑडिट और चंदे के दस्तावेजों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है.
वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान पार्टी को 20 हजार रुपये से अधिक के घोषित चंदे के रूप में महज 130.69 करोड़ रुपये मिले हैं. यह आंकड़ा पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में मिले कुल 517.4 करोड़ रुपये के चंदे का केवल एक-चौथाई (25%) हिस्सा है. यानी लोकसभा चुनाव बीतते ही पार्टी के घोषित चंदे में 75% की भारी गिरावट दर्ज की गई है.
आंकड़े जो बयां कर रहे हैं हकीकत (Congress Funding 2025-26)
सालाना तुलना (75% की गिरावट): वित्त वर्ष 2024-25 में कांग्रेस को ₹517.4 करोड़ मिले थे, जो 2025-26 में लुढ़ककर ₹130.69 करोड़ पर आ गए.
गैर-चुनावी वर्ष 2023-24 से भी कम: आमतौर पर आम चुनाव के बाद चंदे में कमी आती है, लेकिन 2025-26 में मिला चंदा 2023-24 की तुलना में भी लगभग 53% कम रहा.
बड़ी रकम वाले चुनिंदा दानदाता: पार्टी को ₹1 करोड़ या उससे अधिक के केवल 9 दानदाताओं से ₹43 करोड़ मिले, जो कुल चंदे का लगभग एक-तिहाई (33%) हिस्सा है.
छोटे चंदे का दायरा: ₹5 लाख या उससे कम के कुल 1,321 चंदों से पार्टी को कुल ₹37.2 करोड़ प्राप्त हुए, जो कुल रकम का मात्र 28.5% है.
प्रूडेंट ट्रस्ट ने भी खींचे हाथ (Congress Funding Decline)
देश के सबसे बड़े चुनावी ट्रस्ट ‘प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट’ ने 2024-25 में कांग्रेस को ₹216 करोड़ (कुल फंड का 41.8%) दिए थे, जबकि 2025-26 में यह आंकड़ा घटकर केवल ₹25 करोड़ (कुल फंड का 19%) रह गया.
किसने कितना दिया? (Congress Donation List)
पार्टी के घोषित आंकड़ों के अनुसार, प्रूडेंट ट्रस्ट के अलावा कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत स्तर पर प्रमुख योगदानकर्ताओं में ये नाम शामिल रहे.
- स्टार सीमेंट लिमिटेड: ₹5 करोड़
- सज्जन भजंका: ₹4 करोड़
- अफनान कंस्ट्रक्शंस: ₹3 करोड़
- प्रेम कुमार भजंका: ₹2 करोड़
- इप्सम प्रोएडवाइजर्स: ₹1 करोड़
- एसएमएस बिल्डर्स: ₹1 करोड़
चुनावी चुनौतियों के बीच खाली खजाना (ECI Congress Contribution Report)
यह आर्थिक गिरावट कांग्रेस के लिए ऐसे नाजुक मोड़ पर आई है जब चुनावी मैदान में खर्च की जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं. वित्त वर्ष 2025-26 में जहां बिहार विधानसभा चुनाव का रण था, वहीं अप्रैल 2026 में असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी जैसे अहम राज्यों में विधानसभा चुनाव होने थे.
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इन राज्यों के प्रचार अभियान, रैलियों, डिजिटल कैंपेन और बूथ मैनेजमेंट के भारी खर्चों के बीच कॉरपोरेट चंदे में आई यह भारी गिरावट पार्टी की चुनावी तैयारियों पर सीधा असर डालती दिख रही है. प्रूडेंट जैसे प्रमुख इलेक्टोरल ट्रस्ट का योगदान गिरकर महज 11.5% रह जाना यह संकेत देता है कि कॉरपोरेट जगत अब विपक्ष के बजाय सत्ता पक्ष या अन्य समीकरणों की ओर अधिक रुख कर रहा है.
कमजोर कॉरपोरेट भरोसा यारणनीति? (Congress Fund Collection)
लोकसभा चुनाव के बाद चंदे में गिरावट कोई नई बात नहीं है, लेकिन 75 फीसदी की भारी गिरावट यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कॉरपोरेट घराने कांग्रेस के भविष्य को लेकर हिचकिचा रहे हैं? महज 9 बड़े दानदाताओं पर एक-तिहाई चंदे की निर्भरता और क्राउडफंडिंग के सीमित आंकड़े बताते हैं कि कांग्रेस को अपने संगठन को चुस्त-दुरुस्त करने के साथ-साथ फंड जुटाने के मॉडल पर भी नए सिरे से काम करना होगा. जब तक खजाने में मजबूती नहीं होगी, तब तक चुनावी समर में सत्ताधारी दल की संगठनात्मक मशीनरी का मुकाबला करना कांग्रेस के लिए एक कठिन चुनौती बना रहेगा.
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