फ्लॉफ होगा शेख हसीना का प्लान? वापसी से पहले रहमान सरकार से झटका

Sheikh Hasina Extradition: सत्ता के शिखर से निर्वासन और अब वतन वापसी की अदम्य इच्छा के बीच बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की राहें और अधिक दुर्गम हो गई हैं. अगस्त 2024 के छात्र आंदोलन के बाद भारत में शरण लेने वाली 79 वर्षीय अवामी लीग नेता जब अपने मुल्क लौटने के लिए कानूनी दस्तावेज जुटाने में लगी हैं, ठीक उसी वक्त ढाका की नई हुकूमत ने उनके खिलाफ घेराबंदी और सख्त कर दी है. घर वापसी की पुरजोर कोशिशों के बीच शेख हसीना को उस वक्त बड़ा झटका लगा, जब बांग्लादेश सरकार ने आधिकारिक तौर पर उन्हें ‘दोषी अपराधी’ करार देते हुए भारत से उनके तत्काल प्रत्यर्पण की मांग दोहरा दी.

हसीना ने ऐलान किया है कि वे दिसंबर में हर हाल में बांग्लादेश लौटेंगी चाहे वहां उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया जाए या मौत के घाट उतार दिया जाए. लेकिन उनके इस राजनीतिक साहस के सामने ढाका का कानूनी फंदा और कसता नजर आ रहा है.

उच्चायोग से मांगा नया पासपोर्ट (Sheikh Hasina Bangladesh Return)

घर वापसी के अपने वादे को अमलीजामा पहनाने के लिए शेख हसीना ने औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है. लंदन की प्रसिद्ध लीगल फर्म ‘मैट्रिक्स चैंबर्स’ के जरिए उनके वकीलों ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश की कार्यवाहक उच्चायुक्त प्रीति रहमान को एक औपचारिक पत्र भेजा है. हालांकि, बाग्लादेश में उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है.

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अंतरिम प्रशासन द्वारा उनके पुराने पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) को रद्द किए जाने की रिपोर्टों के बाद, उन्होंने अपनी मूल नागरिकता और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों का हवाला देते हुए नए दस्तावेज जारी करने का अनुरोध किया है. अवामी लीग के आधिकारिक बयानों के अनुसार, कागजी प्रक्रिया पूरी होते ही हसीना बांग्लादेश जाकर सीधे अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने और मुकदमों का सामना करने का इरादा रखती हैं.

ढाका का रुख सख्त (Tarique Rahman on Sheikh Hasina)

हसीना के इस कदम के सामने आते ही बांग्लादेश के कानून मंत्री असदुज्जमां ने तीखे तेवर दिखाए हैं. कानून मंत्री ने स्पष्ट किया कि बांग्लादेश कानूनी और राजनयिक चैनलों के जरिए शेख हसीना को वापस लाने के प्रयास तेज कर चुका है.

नवंबर 2025 में बांग्लादेश के ‘इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल’ ने जुलाई-अगस्त 2024 के जन-आंदोलन के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराते हुए हसीना की अनुपस्थिति में उन्हें एक मामले में मौत की सजा और दूसरे में उम्रकैद सुनाई थी. ढाका का साफ कहना है कि हसीना राजनीतिक नेता के तौर पर नहीं, बल्कि एक सजायाफ्ता मुजरिम के रूप में बांग्लादेश लाई जाएंगी.

भारत के सामने कूटनीतिक चुनौती

शेख हसीना की प्रस्तावित वापसी और ढाका का प्रत्यर्पण अनुरोध नई दिल्ली के लिए एक बेहद संवेदनशील कूटनीतिक पहेली बना हुआ है. भारत का विदेश मंत्रालय पहले ही पुष्टि कर चुका है कि उसे ढाका से प्रत्यर्पण के औपचारिक दस्तावेज मिले हैं, जिनकी जांच तय कानूनी प्रक्रियाओं और संधियों के तहत की जा रही है.

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फरवरी 2026 में हुए आम चुनावों के बाद तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की सरकार बनने के बाद से ढाका का रुख और अधिक आक्रामक हुआ है. भारत ने संकट के समय बंगबंधु की बेटी को सुरक्षित पनाह दी थी, ऐसे में बिना किसी ठोस कानूनी सुरक्षा के उन्हें सीधे फांसी के फंदे की ओर भेजना भारत की शरणार्थी व पड़ोसी नीति के लिहाज से आसान फैसला नहीं है.

बदले की आग के बीच संघर्ष (Sheikh Hasina December Return Plan)

दो दशकों तक बांग्लादेश के भाग्य का फैसला करने वाली शेख हसीना के लिए आज अपने ही देश की दहलीज सबसे खतरनाक मोड़ बन चुकी है. एक तरफ जहां पार्टी के कई नेता जेलों में बंद हैं या प्रतिबंध झेल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हसीना का यह रुख दर्शाता है कि वे निर्वासन में दम तोड़ने के बजाय अपने देश की मिट्टी पर आखिरी सियासी जंग लड़ना चाहती हैं. हालांकि, ढाका से आ रहे कड़े कानूनी वार और ट्रिब्यूनल की सजा ने यह साफ कर दिया है कि उनकी घर वापसी की राह किसी भी सूरत में आसान नहीं होने वाली.