बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बड़ा झटका लगा है. सरकार ने उनके नए पासपोर्ट के अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है. अधिकारियों का कहना है कि ऐसे व्यक्ति को यात्रा दस्तावेज जारी नहीं किया जा सकता, जिसे सरकार आतंकवाद से जुड़ी श्रेणी में रखती है. इसके साथ ही ढाका ने एक बार फिर भारत से शेख हसीना को उसके हवाले करने की मांग दोहराई है.
भारत में रह रही हैं शेख हसीना
बताया जा रहा है कि शेख हसीना इन दिनों भारत में स्वैच्छिक निर्वासन जैसा जीवन बिता रही हैं. उन्होंने संकेत दिया है कि वह भविष्य में बांग्लादेश लौटना चाहती हैं और अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हैं. इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उनके कानूनी प्रतिनिधियों ने आवश्यक दस्तावेजों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी.
वकीलों ने उच्चायोग को भेजा पत्र
समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, शेख हसीना की ओर से काम कर रहे लंदन स्थित वकीलों ने नई दिल्ली में बांग्लादेश की कार्यवाहक उच्चायुक्त प्रीति रहमान को पत्र भेजा. इस पत्र में पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का अनुरोध किया गया था. वकीलों का कहना था कि इन दस्तावेजों को रद्द किए जाने की खबरें सामने आई हैं, इसलिए नए सिरे से प्रक्रिया पूरी की जाए.
नागरिकता के आधार पर मांगी गई राहत
कानूनी टीम ने अपने अनुरोध में यह दलील भी दी कि शेख हसीना अब भी बांग्लादेश की नागरिक हैं. इसी वजह से उन्हें आवश्यक सरकारी दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने चाहिए. पत्र में यह भी कहा गया कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार समझौतों के तहत बांग्लादेश की कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, जिनका पालन किया जाना चाहिए.
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आगे क्या होगा अब इस पर नजर
फिलहाल बांग्लादेश सरकार अपने फैसले पर कायम है और उसने पासपोर्ट जारी करने से साफ इनकार कर दिया है. दूसरी तरफ शेख हसीना के वकील कानूनी रास्तों के जरिए राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे में आने वाले दिनों में यह मामला भारत और बांग्लादेश के बीच चर्चा का अहम विषय बना रह सकता है.
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-भारत एक्सप्रेस
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