(AI IMAGE)
E30 Petrol: देश में E20 पेट्रोल के बीच अब E30 पेट्रोल की बिक्री को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जहां कर्नाटक सरकार ने पेट्रोल के सैंपल में 31.2 फीसदी तक इथेनॉल मिलने का दावा किया है, जिससे वाहन चालकों की चिंता बढ़ गई है.
कर्नाटक सरकार ने दावा किया है कि राज्य में बेचे जा रहे पेट्रोल के सैंपल में निर्धारित सीमा से अधिक 31.2% तक इथेनॉल (E30) मिल रहा है. इस खुलासे के बाद वाहन चालकों के इंजन और माइलेज को लेकर चिंता बढ़ गई है, जबकि सरकार ने ग्राहकों को उनकी गाड़ी के अनुकूल ईंधन चुनने का विकल्प देने की मांग की है.
E20 के नाम पर E30 पेट्रोल की बिक्री का दावा
आप पेट्रोल पंप पर पैसे देकर टंकी फुल कराते हैं और मानते हैं कि टैंक में वही ईंधन गया है जो आपने मांगा है. लेकिन अगर फ्यूल डिस्पेंस पर E20 लिखा हो और उसके भीतर इथेनॉल की मात्रा E30 के करीब पहुंच जाए, तो यह न केवल आपके वाहन के इंजन और माइलेज को प्रभावित करता है, बल्कि आपके भरोसे को भी तोड़ता है. कर्नाटक सरकार ने इसी भरोसे और गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए दावा किया है कि राज्य में पेट्रोल के कुछ सैंपल में इथेनॉल की मात्रा 31.2 फीसदी तक पाई गई है.
63 सैंपल की रिपोर्ट और सरकार के आरोप
कर्नाटक के फूड, सिविल सप्लाई और कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर रिजवान अरशद ने तेल कंपनियों (OMCs) पर आरोप लगाया है कि वे तय सीमा से ज्यादा इथेनॉल मिला रही हैं. सरकार ने तेल कंपनियों से 63 सैंपल की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है. मंत्री का कहना है कि राज्य सरकार ने मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल आदेश, 2005 के नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए पारदर्शी तरीके से सैंपल लिए थे, जिसमें सरकारी अधिकारियों और डीलर्स के हस्ताक्षर भी मौजूद हैं.
WHEN THE ACCUSED IS ALSO THE JUDGE, WHERE IS THE JUSTICE?
The oil marketing companies cannot be allowed to act as both the accused and the judge in the E20 petrol controversy.
Since September 21, Karnataka has been collecting petrol samples and seeking clear reports on ethanol blending levels. Yet, the oil companies failed to provide transparent results for the 63 samples, forcing us to approach independent, NABL-accredited laboratories.
Now, after Karnataka exposed serious discrepancies through certified laboratory reports, the same companies are questioning our findings and proposing a joint inspection.
Why wasn’t Karnataka invited to participate when the original samples were tested? Why is a joint inspection being proposed only after our findings came to light?
You cannot deny us transparency yesterday and demand our participation today.
Karnataka will not compromise on transparency, consumer rights or public accountability. The people deserve to know exactly what is being sold to them as petrol.
The accused cannot be the judge in their own case!
#E20Petrol #ConsumerRights #FuelTransparency #KarnatakaNews
— Rizwan Arshad (@ArshadRizwan) November 9, 2026
इथेनॉल ब्लेंडिंग की प्रक्रिया और टाइमलाइन
मंत्री रिजवान अरशद का स्पष्ट कहना है कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का काम पेट्रोल पंप पर नहीं, बल्कि ऑटोमेटेड प्रक्रिया के तहत तेल कंपनियों के टर्मिनलों पर होता है. भारत में इथेनॉल ब्लेंडिंग का स्तर तेजी से बढ़ा है, जहां 2021-22 के 10% से बढ़कर यह 2024-25 में लगभग 19% तक पहुंच गया था. इसके अलावा, जून में सरकार द्वारा 22% से 30% तक इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी हटाने की अधिसूचना के बाद देश में E30 फ्यूल का रास्ता साफ हो चुका है.
गाड़ी की सेहत और माइलेज पर क्या होगा असर
जैसे E20 में 20% इथेनॉल होता है, वैसे ही E30 में यह मात्रा बढ़कर 30% हो जाती है. जानकारों और सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पुराने वाहनों में उच्च इथेनॉल वाले ईंधन के इस्तेमाल से माइलेज में 3% से 6% तक की गिरावट आ सकती है और लंबे समय में इंजन के रबर पार्ट्स या गैस्केट को नुकसान पहुंच सकता है. खासतौर पर 2023 से पहले बने वाहनों और दोपहिया वाहन चालकों के लिए यह चिंता का विषय बन गया है.
ग्राहकों को मिलना चाहिए फ्यूल चुनने का अधिकार
कर्नाटक सरकार ने साफ किया है कि वे इथेनॉल ब्लेंडिंग के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि उनकी मांग है कि ग्राहकों को उनकी गाड़ी के इंजन की क्षमता के अनुसार E10, E20, E30 और प्योर पेट्रोल चुनने की पूरी आजादी मिलनी चाहिए ताकि आम जनता की जेब और वाहनों की सेहत सुरक्षित रह सके.
-भारत एक्सप्रेस
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.
