संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के चर्चित मामले में गिरफ्तार दो मुख्य आरोपियों सागर शर्मा और मनोरंजन डी को अदालत से बड़ा झटका लगा है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया है. एनआईए (NIA) कोर्ट के स्पेशल जज किरण बंसल ने अपने आदेश में साफ कहा कि दोनों के खिलाफ लगाए गए आरोप पहली नजर में सही प्रतीत होते हैं और इस मामले में गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए (UAPA) के तहत जमानत न देने की कानूनी पाबंदी पूरी तरह लागू होती है.
‘संसद देश का गौरव, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता’
अदालत ने अपने फैसले में बेहद सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि आरोपियों का कृत्य बेहद संगीन और गंभीर प्रकृति का है. उनकी इस हरकत से न केवल लोकसभा की कार्यवाही बाधित हुई, बल्कि सदन के भीतर मौजूद सांसदों और कर्मचारियों में भी भारी दहशत फैल गई थी. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों को प्रथम दृष्टया सही मानने पर यह साफ होता है कि इस घटना से देश की संप्रभुता और अखंडता को गंभीर खतरा पैदा हुआ. संसद जैसी सर्वोच्च संवैधानिक संस्था की सुरक्षा के लिहाज से ऐसी घटनाओं को किसी भी कीमत पर हल्के में नहीं लिया जा सकता.
गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान भी कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि आरोपी खुद की तुलना भगत सिंह जैसे महान शहीदों से नहीं कर सकते, क्योंकि संसद भवन कोई शरारत करने की जगह नहीं है.
नीलम आजाद और महेश कुमावत को पहले मिल चुकी राहत
इस मामले के अन्य सह-आरोपियों की बात करें तो नीलम आजाद और महेश कुमावत को अदालत पहले ही कुछ सख्त शर्तों के साथ जमानत दे चुकी है, जिसमें सबूतों से छेड़छाड़ न करने और गवाहों को प्रभावित न करने की हिदायत दी गई थी. लेकिन सागर शर्मा और मनोरंजन डी की भूमिका को देखते हुए कोर्ट ने उन्हें कोई राहत नहीं दी.
जांच और चार्जशीट की अब तक की स्थिति
बता दें कि यह घटना साल 2001 के संसद हमले की बरसी वाले दिन अंजाम दी गई थी. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 7 जून 2024 को पहली चार्जशीट और 15 जुलाई 2024 को पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट में मनोरंजन डी, सागर शर्मा, ललित झा, अमोल शिंदे, महेश कुमावत और नीलम आजाद को आरोपी बनाया गया है, जिन पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ यूएपीए की धारा 13, 16 और 18 के तहत मुकदमा चल रहा है.
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-भारत एक्सप्रेस
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