ED Investigation: पंजाब से राज्यसभा के मनोनीत सांसद सतनाम सिंह संधू को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूछताछ के लिए समन जारी किया है. ईडी ने सतनाम सिंह संधू को 25 नवंबर को पेश होने को कहा है. इससे पहले उन्हें 12 नवंबर को पेश होने के लिए समन जारी किया गया था, लेकिन पेश नहीं हुए थे. सिंह से Vuenow ग्रुप से संबंधित मामले में पूछताछ के लिए तलब किया है.
पोंजी स्कीम और लेनदेन की जांच के लिए ईडी ने सतनाम सिंह संधू को किया तलब
जांच एजेंसी के मुताबिक सतनाम सिंह संधू को Vuenow ग्रुप की कंपनियां कथित पोंजी स्कीम चलाने के मामले में ईडी की जांच के दायरे में है. सतनाम सिंह संधू चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर भी है. ईडी के अधिकारियों ने बताया कि संधू को इन लेनदेन की प्रकृति और उद्देश्य का पता लगाने के लिए तलब किया गया है. मामले में उनकी कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है. ईडी 2024 से धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत मामले की जांच कर रही है. एजेंसी के मुताबिक, इस कथित घोटाले में क्लाउड पार्टिकल के कारोबार को निवेश का आधार बनाया गया था.
‘सेल एंड लीज बैक’ मॉडल के नाम पर मुनाफे का झूठा दावा
फरवरी में जारी अपने बयान में जांच एजेंसी ने बताया था कि कंपनी का दावा था कि वह सेल एंड लीज बैक मॉडल के तहत कारोबार कर रही है. इस मॉडल में कंपनी किसी संपत्ति या उपकरण को बेचने के बाद उसे वापस लीज पर लेकर इस्तेमाल करती है और उससे नियमित किराए की आय अर्जित करने का दावा करती है. ईडी के मुताबिक डेटा सेंटर के ग्राहकों से या तो कोई किराया नहीं मिल रहा था या फिर बेहद मामूली रकम प्राप्त हो रही थी. इसके बावजूद निवेशकों के सामने इस कारोबार को बड़े और मुनाफे वाले बिजनेस के रूप में दिखाया गया.
मनी रोटेशन के जरिए निवेशकों से जुटाए गए 3700 करोड़ रुपये
ईडी के मुताबिक Vuenow ग्रुप का पूरा कारोबारी ढांचा वास्तव में एक मनी रोटेशन स्कीम की तरह काम कर रहा था. यानी नए निवेशकों से आने वाले पैसों का इस्तेमाल पुराने निवेशकों को भुगतान करने के लिए किया जा रहा था. इस तरह वास्तविक कारोबार से होने वाली कमाई के बजाए निवेशकों के पैसे को ही अलग-अलग तरीकों से घुमाकर भुगतान किया जा रहा है. ईडी की ओर से फरवरी में जारी जानकारी के मुताबिक, क्लाउड पार्टिकल बेचने के नाम पर निवेशकों से करीब 3700 करोड़ रुपए जुटाए गए थे.
इनमें से लगभग 1800 करोड़ रुपए निवेशकों को किराए के भुगतान के रूप में वापस किए गए. ईडी का आरोप है कि शेष रकम को वास्तविक कारोबार गतिविधियों में लगाने के बजाए दूसरे उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया.
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-भारत एक्सप्रेस
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