नितिन गडकरी
GPS Based Toll System: हाइवे पर बने टोल प्लाजा पर गाड़ी के पहुंचते ही लगने वाले समय पर अक्सर ही ऐसा लगता है कि काश कोई ऐसी व्यवस्था बन जाए जिससे हमारे समय की भी बचत हो सके. वहीं त्योहार या किसी विशेष अवसर पर अपनी कार से लंबा सफर करने के दौरान जब टोल प्लाजा के आते ही लंबी कतारें दिखनी शुरु हो जाती हैं तो लगता है कि सड़क मार्ग से न आते तो अच्छा ही रहता. लोगों की इसी उलझन को समझते हुए सरकार भी लंबे समय से इस पर काम कर रही है. मिली जानकारी के अनुसार सरकार जल्द ही टोल प्लाजा सिस्टम को खत्म कर सकती है.
टोल प्लाजा खत्म करने के लिए सरकार ले रही है तकनीक का सहारा
देश से टोल प्लाजा खत्म करने के लिए सरकार अब तकनीक का सहारा ले रही है. आगामी छह महीनों में सरकार जीपीएस आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम और दूसरी अन्य तकनीक लाएगी. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस कदम का उद्देश्य राजमार्गों पर वाहनों को जाम से बचाना है.
चल रहा है इन नई तकनीक का परीक्षण
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय सड़को पर लगने वाले जाम को कम करने के लिए नई तकनीक का सहारा ले रही है. इनमें वाहनों को रोके बिना टोल की वसूली करने के लिए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट पहचान प्रणाली (स्वचालित नंबर प्लेट रीडर कैमरा) पर भी काम चल रहा है. बताया जा रहा है कि अभी इसका परीक्षण किया जा रहा है.
घट रहा है टोल प्लाजा पर वाहनों के रुकने का समय
अगर कुछ साल पहले के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो 2018-19 में जहां टोल प्लाजा पर किसी गाड़ी के रुकने का ऐवरेज टाईम 8 मिनट था वहीं फास्टैग आने के बाद अगले ही साल 2020-22 तक यह घटकर मात्र 47 सेकेंड रह गया.
हम छह महीने में नई तकनीक लेकर आएंगे
वहीं इस विषय पर उद्योग मंडल भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के एक कार्यक्रम में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) का इस समय कुल टोल रेवेन्यू 40,000 करोड़ रुपये का है. वहीं आगामी दो से तीन सालों में यह बढ़ते हुए 1.40 लाख करोड़ हो जाएगा. नितिन गडकरी ने कहा कि, ‘गवर्मेंट देश में राजमार्गों पर स्थित टोल प्लाजा को हटाने के लिए GPS बेस्ड टोल सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजी लाने पर विचार कर रही है. छह महीने में हम नई टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे.’
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