पड़ोसी देश श्रीलंका ने फरवरी 2026 में एक ऐतिहासिक और साहसिक फैसला लिया. वहां की संसद ने सांसदों और उनकी विधवाओं को मिलने वाली पेंशन पूरी तरह खत्म कर दी. संसद में इस विधेयक के पक्ष में 154 वोट पड़े, जबकि विरोध में सिर्फ दो वोट ही आए. 1977 का पुराना संसदीय पेंशन कानून रद्द कर दिया गया. अब न तो मौजूदा और न ही पूर्व सांसदों को भविष्य में पेंशन मिलेगी. यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया.
यह कदम राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके की सरकार के चुनावी वादे का हिस्सा था. आर्थिक संकट के बाद जनता के गुस्से को देखते हुए सरकार ने राजनीतिक विशेषाधिकारों में कटौती का रास्ता चुना. पहले पूर्व राष्ट्रपतियों की आवास, वाहन और सुरक्षा जैसी सुविधाएं भी घटाई जा चुकी थीं. न्याय मंत्री ने संसद में कहा था कि जब लोग सदन में बहस की गुणवत्ता देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि सांसद पेंशन के हकदार नहीं हैं.
भारत में भी उठे सवाल
अब यह मुद्दा भारत में भी चर्चा का विषय बन गया है. आरपीजी ग्रुप के चेयरमैन और दिग्गज उद्योगपति हर्ष गोयनका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर श्रीलंका के फैसले का जिक्र करते हुए लिखा:
“श्रीलंका ने अपने सांसदों की पेंशन खत्म कर दी है. सार्वजनिक पद एक जिम्मेदारी है, जीवनभर मिलने वाला अधिकार नहीं. टैक्सपेयर्स के पैसे का इस्तेमाल हेल्थकेयर और एजुकेशन जैसी जरूरी सुविधाओं को बेहतर बनाने में होना चाहिए. क्या भारत में भी राजनीतिक विशेषाधिकारों पर पुनर्विचार का समय आ गया है?”
गोयनका के इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर व्यापक बहस छेड़ दी है. कई लोग मान रहे हैं कि सार्वजनिक पद सेवा का माध्यम होना चाहिए, न कि आजीवन सुविधाओं का जरिया.
भारत में क्या मिलता है?
भारत में पूर्व सांसदों को वर्तमान में न्यूनतम 31,000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है. पांच साल से अधिक सेवा पर हर अतिरिक्त वर्ष के लिए 2,500 रुपये और जुड़ जाते हैं. इसके अलावा मुफ्त रेल यात्रा और चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध हैं. राज्यों में विधायकों की पेंशन अलग-अलग नियमों के तहत दी जाती है. अनुमान है कि देशभर में पूर्व विधायकों की पेंशन पर सालाना सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च होते हैं.
आलोचक कहते हैं कि आम नागरिकों, खासकर बुजुर्गों और जरूरतमंदों को मिलने वाली पेंशन बहुत कम है, जबकि जनप्रतिनिधियों को आजीवन सुविधाएं मिलती रहती हैं. हेल्थकेयर और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में संसाधनों की कमी को देखते हुए कई लोग चाहते हैं कि राजनीतिक सुविधाओं की समीक्षा हो.
मुद्दे पर दो अलग-अलग राय
कुछ लोग तर्क देते हैं कि सांसद और विधायक सार्वजनिक जीवन में अपनी सेवा देते हैं, इसलिए उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद सुरक्षा मिलनी चाहिए. दूसरी तरफ कई नागरिकों का मानना है कि चुनावी पद एक अस्थायी जिम्मेदारी है. इसे जीवनभर की सुविधा से नहीं जोड़ा जाना चाहिए. टैक्सपेयर का पैसा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में खर्च होना चाहिए.
श्रीलंका का फैसला दिखाता है कि राजनीतिक इच्छाशक्ति होने पर बड़े बदलाव संभव हैं. भारत में भी यह बहस अब सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रह गई है. कई लोगों की नजरें सरकार और सांसदों-विधायकों पर टिकी हैं कि क्या वे भी इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाएंगे.
भारत एक्सप्रेस
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