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विशाल तलवार




भारत एक्सप्रेस


Allahabad High Court lawyers protest boycott court: इलाहाबाद हाईकोर्ट में कुर्सी को लेकर शुरू हुआ विवाद. वकीलों ने कोर्ट का किया बहिष्कार, कोर्ट रूम में तोड़फोड़ और नारेबाजी. मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट में भी काम रुका.

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड उम्र का पुख्ता प्रमाण नहीं है और केवल ट्रांसफर सर्टिफिकेट के आधार पर शादी का रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया जा सकता.

Allahabad High Cour: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ किया है कि आधार कार्ड उम्र का प्रमाण नहीं है और केवल ट्रांसफर सर्टिफिकेट के आधार पर विवाह पंजीकरण नहीं किया जा सकता.

इलाहाबाद हाई कोर्ट की सख्ती के बाद मेडिको-लीगल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब सीधे CCTNS पोर्टल पर ऑनलाइन मिलेगी. कोर्ट ने तकनीकी कमियों को दूर करने के लिए 4 नवंबर को अफसरों की बैठक बुलाई है.

प्रयागराज में यूपीपीएससी के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के सेवारत न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने आयोग परिसर का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने स्वामी विवेकानंद की विशाल प्रतिमा का अनावरण और ‘आदित्य पतंजलि योगपीठम्’ का उद्घाटन किया.

UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सांसद अफजाल अंसारी के तीन शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के खिलाफ दायर अपीलों को खारिज करने वाले आदेश रद्द कर दिए हैं.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अर्बन लैंड सीलिंग के 24 साल पुराने मामले में देरी से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि मूल भू-स्वामी को नोटिस की पूरी जानकारी थी और समय पर आपत्ति नहीं जताई गई थी.

Allahabad High Court Ayushman Bharat hospital cancellation: ब्लड कैंसर पीड़ित 2 माह के बच्चे के खून के लिए ₹9 हजार वसूलने वाले अस्पताल को राहत नहीं. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आयुष्मान योजना से हटाने का फैसला बरकरार रखा.

Prayagraj Scooter Fire: प्रयागराज में पत्नी से विवाद के बाद एक युवक ने कथित तौर पर उसके मायके के बाहर खड़ी तीन स्कूटियों में पेट्रोल डालकर आग लगा दी. घटना सोमवार तड़के करीब 3 बजे की है. पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुआट्स के शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के बकाया वेतन के मामले में स्पष्ट किया कि चार सदस्यीय जांच समिति द्वारा जिन 44 कर्मियों (33 शिक्षण स्टाफ और 11 गैर-शिक्षण स्टाफ) की नियुक्ति को वैध ठहराया जा चुका है, उनके वेतन भुगतान में अब किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.