November 7, 2022 3:50 pm
सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक बेंच ने संविधान के 103 वें संशोधन अधिनियम 2019 की वैधता को बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण पर अपनी मुहर लगा दी है. मामले की सुनवाई करते हुए 5 जजों वाली संवैधानिक पीठ ने EWS आरक्षण के पक्ष में 3-2 के अंतर से अपना फैसला सुनाया.
नक्सली तो खत्म, अब दिमागी नक्सलियों से खतरा; बस्तर में पीएम मोदी का ऐतिहासिक ऐलान
जम्मू-कश्मीर में दिवाली के दिन बड़ा हादसा, सुनील शर्मा के काफिले की एस्कॉर्ट गाड़ी पलटी, SHO समेत 4 पुलिसकर्मी घायल
पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी: 10 महीने के ऑपरेशन के बाद इथियोपिया से भारत लाया गया गैंगस्टर अफरीदी
'बस्तर में आपका स्वागत है...', सीएम विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी के दौरे पर जताई गहरी खुशी
सेठ हो तो ऐसा! पूजा की थाली में नोट सजाकर कर्मचारियों को थमा दिए एक-एक लाख रुपये, देखें वायरल VIDEO
पाकिस्तान के खिलाफ गरजा अर्जुन राजपूत का बल्ला! एक छोर पर गिरते रहे विकेट, 209 रन का दिया लक्ष्य
बिहार में 1 दिसंबर से शुरू होगा विशेष अभियान: स्वेच्छा से बिजली सब्सिडी छोड़ने की अपील करेंगे सीएम सम्राट
सात समंदर पार प्रियंका चोपड़ा ने इस खास अंदाज में मनाई दीवाली, मालती मैरी का लुक चुरा रहा है सबका दिल
