सुप्रीम कोर्ट से बिहार के नीतीश सरकार को मिला बड़ा झटका लगा है. अतिपिछड़ा के लिए बने डेडिकेटड कमीशन पर रोक लगा दी गई है. बिहार में नगर निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट में आरक्षण की नियमों को देखते हुए रोक लगा दी थी फिर हाईकोर्ट के आदेश से ही नीतीश सरकार ने 18 अक्टूबर को अति पिछड़ा आयोग का गठन किया था. इसके अध्यक्ष नवीन कुमार को बनाया गया था. कहा गया कि आयोग जब रिपोर्ट सौंपेगी तो ही बिहार में निकाय चुनाव के लिए रास्ता साफ हो सकेगा. लेकिन अब इस आयोग को ही नियम विरुद्ध मानकर सुप्रीम कोर्ट की रोक से नीतीश सरकार को एक बड़ा झटका लगा है.
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