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जातिगत जनगणना पर जारी नोटिफिकेशन पर सवाल, मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

बिहार में जातिगत जनगणना के लिए 6 जून को राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. बिहार में जातिगत जनगणना के लिए 6 जून को बिहार सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. याचिका में कहा गया है कि जातिगत जनगणना का नोटिफिकेशन संविधान की मूल भावना के खिलाफ है. याचिका में जातिगत जनगणना के नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की गई है.

 

 

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