भारत के आर्थिक विकास और समावेशी सशक्तिकरण की दिशा में बजट 2025 एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह बजट केवल आंकड़ों की प्रस्तुति नहीं, बल्कि देश के आर्थिक भविष्य का एक सुविचारित और ठोस ब्लूप्रिंट है. इसमें प्रत्येक वर्ग के कल्याण, आर्थिक मजबूती और सामाजिक उत्थान को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई गई हैं.
मध्यम वर्ग को राहत, किसानों को समर्थन, युवा उद्यमियों को बढ़ावा और महिला सशक्तिकरण जैसे पहलुओं पर यह बजट केंद्रित है. मुस्लिम राष्ट्रीय मंच (MRM) ने इस बजट को आत्मनिर्भर भारत की नई उड़ान बताते हुए इसे देश की आर्थिक स्वतंत्रता और विकास का मार्गदर्शक बताया है.
मंच के राष्ट्रीय संयोजक एवं मीडिया प्रभारी शाहिद सईद ने इस बजट को भारत के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला बताया.
उन्होंने कहा, “यह बजट आर्थिक सुधार, विकास और सुशासन का अद्वितीय संगम है. करदाताओं को राहत देने से लेकर कृषि क्षेत्र में निवेश और छोटे व्यापारियों के लिए ऋण सुविधाओं के विस्तार तक, हर निर्णय भारत की आर्थिक मजबूती और समृद्धि को सुनिश्चित करता है.”
शाहिद सईद ने आगे कहा कि सरकार ने डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देते हुए केवाईसी (KYC) प्रक्रिया को सरल बनाया है, जिससे बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक लोगों की पहुंच और सुगम होगी. उन्होंने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “विकसित भारत” के संकल्प को और मजबूती प्रदान करेगा.
शिक्षा, अनुसंधान और कौशल विकास: भारतीय युवाओं के लिए सुनहरे अवसर
मंच के राष्ट्रीय संयोजक प्रो. शाहिद अख्तर ने बजट के शिक्षा और अनुसंधान क्षेत्र पर दिए गए विशेष ध्यान की सराहना की.
उन्होंने कहा, “इस बजट में प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप योजना के तहत 10,000 फेलोशिप्स की घोषणा की गई है, जिससे IITs, IISERs और IISc में शोध कार्यों को नई दिशा मिलेगी. पांच वर्षों तक प्रत्येक शोधार्थी को प्रति वर्ष 2 लाख रुपये का अनुसंधान अनुदान मिलेगा, जिससे भारत के वैज्ञानिक और तकनीकी नवाचार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकेगा.”
प्रो. अख्तर ने इस पहल को एक ऐतिहासिक कदम बताया, जिससे भारत में अनुसंधान को मजबूती मिलेगी और वैश्विक तकनीकी नेतृत्व में देश की भूमिका बढ़ेगी.
इसके अलावा, उन्होंने सरकारी स्कूलों और विश्वविद्यालयों को डिजिटल कनेक्टिविटी से जोड़ने के निर्णय को क्रांतिकारी बताया. डिजिटल इंडिया मिशन के तहत हर सरकारी स्कूल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा, जिससे ऑनलाइन शिक्षा को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा. प्रो. अख्तर ने कहा कि उच्च शिक्षा में सुधार और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना भारत की युवा शक्ति को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगा.
महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा: आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ते कदम
महिला सशक्तिकरण और उद्यमशीलता को लेकर मंच की राष्ट्रीय संयोजक और महिला विंग की प्रभारी डॉ. शालिनी अली ने बजट की सराहना करते हुए इसे महिलाओं के आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में बड़ा कदम बताया.
उन्होंने कहा, “इस बजट में महिला उद्यमियों को बिना गारंटी के 2 करोड़ रुपये तक के ऋण की सुविधा दी गई है. यह योजना देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और महिला सशक्तिकरण को मजबूती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.”
डॉ. शालिनी अली ने कहा कि सरकार ने कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत सुधारों की घोषणा की है, जिससे वे अधिक आत्मविश्वास के साथ कार्यक्षेत्र में योगदान दे सकेंगी. इसके अलावा, मातृत्व लाभों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नीतियों में सुधार किए गए हैं. उन्होंने कहा कि सरकार का यह दृष्टिकोण भारत में महिलाओं को नए अवसर उपलब्ध कराएगा और वे राष्ट्र निर्माण में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकेंगी.
MSME और स्टार्टअप्स को समर्थन: उद्यमिता को मिलेगा नया आयाम
मंच के राष्ट्रीय संयोजक सैयद रजा हुसैन रिजवी ने MSME और स्टार्टअप्स को दी गई नई सुविधाओं की सराहना की.
उन्होंने कहा, “सरकार ने लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए लोन गारंटी कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया है. इससे छोटे और मध्यम उद्यमियों को आसान ऋण मिलेगा, जिससे वे अपने कारोबार का विस्तार कर सकेंगे.”
रिजवी ने कहा कि स्टार्टअप्स के लिए 20 करोड़ रुपये तक के ऋण की सुविधा प्रदान की गई है, जिससे युवा उद्यमियों को आत्मनिर्भर भारत मिशन में योगदान देने का अवसर मिलेगा. उन्होंने इस पहल को भारत में स्टार्टअप क्रांति को मजबूती देने वाला बताया और कहा कि इससे लाखों युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे.
स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार: हर नागरिक को बेहतर चिकित्सा सुविधा
मंच के राष्ट्रीय संयोजक डॉ. माजिद तालिकोटी ने स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए सुधारों की प्रशंसा की.
उन्होंने कहा, “कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों की 36 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी समाप्त कर दी गई है, जिससे मरीजों को महंगी चिकित्सा से राहत मिलेगी. इसके अलावा, अगले तीन वर्षों में हर जिले में कैंसर देखभाल केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है, जिससे चिकित्सा सेवाएं अधिक सुलभ होंगी.”
डॉ. तालिकोटी ने कहा कि सरकार ने अगले 10 वर्षों में मेडिकल कॉलेजों में 1.1 लाख नई सीटें जोड़ने की घोषणा की है. इससे देश में डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी और स्वास्थ्य सेवाएं अधिक व्यापक होंगी. उन्होंने कहा कि यह बजट भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आएगा और गरीबों एवं मध्यम वर्ग के लिए चिकित्सा सुविधाओं को अधिक किफायती बनाएगा.
मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने बजट को बताया ‘विकसित भारत’ का बजट
मंच के राष्ट्रीय संयोजकों ने बजट 2025 को ऐतिहासिक और समावेशी बताया.
शाहिद सईद ने कहा, “यह बजट रोजगार, निवेश और नवाचार को प्राथमिकता देता है. MSME, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में सुधार के साथ, यह बजट भारत को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा.”
प्रो. शाहिद अख्तर ने कहा, “MSME और शिक्षा क्षेत्र के लिए यह बजट क्रांतिकारी साबित होगा. IITs और विश्वविद्यालयों के विस्तार से छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलेगी.”
डॉ. शालिनी अली ने कहा, “महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह बजट एक नई दिशा प्रदान करता है. उद्यमिता और रोजगार के अवसर बढ़ने से उनका राष्ट्रीय विकास में योगदान अधिक मजबूत होगा.”
डॉ. माजिद तालिकोटी ने कहा, “भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में यह बजट ऐतिहासिक परिवर्तन लेकर आएगा. कैंसर उपचार और मेडिकल शिक्षा में सुधार से नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी.”
बजट 2025 ने करदाताओं, किसानों, उद्यमियों, छात्रों और आम जनता को राहत देते हुए भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं. मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने इसे एक संतुलित और दूरदर्शी बजट करार दिया है, जो भारत को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाने में अहम भूमिका निभाएगा.
-भारत एक्सप्रेस
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